बिहारची आर्थिक परिस्थिती गंभीर चिंतेचा विषय बनली असून राज्यावरचे सार्वजनिक कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. तसेच 2025-26 या आर्थिक वर्षात राज्याची वित्तीय तूट सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 5.8 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ही मोठ्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक असल्याचा दावा बिहारचे विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते तेजस्वी यादव यांनी केला.
तेजस्वी यादव यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये बिहार सध्या ‘गंभीर आर्थिक संकटातून’ जात असल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीला या संकटाला सत्ताधारी भाजपप्रणित एनडीए सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारवर भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे आरोप करत राज्यासमोरील वाढत्या आर्थिक अडचणी सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना वेळेवर देयके देण्यासाठी निधी कमी पडत असल्याचा दावा तेजस्वी यादव यांनी केला. त्याचबरोबर सामाजिक सुरक्षा योजनांमधील निवृत्तीवेतन, कंत्राटदारांची देणी आणि विकासकामांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीचीही कमतरता भासत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनेच्या निधीत कपात करण्यात आली असून शिष्यवृत्तीही कमी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे विद्यार्थी आणि लाभार्थ्यांवरही आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
बिहारची महसुली तूटही वाढत असून त्याचवेळी राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे, असे तेजस्वी यादव यांनी सांगितले. महसूल वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे, अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन मजबूत करणे आणि वित्तीय तूट नियंत्रणात आणणे यासाठी एनडीए सरकारकडे कोणतीही दीर्घकालीन रणनीती नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गेल्या दोन वर्षांत राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण असतानाही सरकारने विक्रमी प्रमाणात कर्ज घेतल्याचा दावाही तेजस्वी यादव यांनी केला. त्यामुळे बिहारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून राज्य गंभीर आर्थिक संकटाकडे जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
