>> रवींद्र सावंत
देशात उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीसाठी ई-काॅमर्सच्या इन्व्हेंटरी-आधारित मॉडेलमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) केंद्राने नुकतीच परवानगी दिली आहे. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भारताच्या सुमारे चार ते पाच अब्ज डॉलरच्या वार्षिक ई-काॅमर्स निर्यातीला चालना देण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरू शकतो. खऱया अर्थाने भारताच्या ई-काॅमर्स क्षेत्राला 250 अब्ज डॉलरच्या संभाव्य उद्दिष्टापर्यंत पोहोचवायचे असेल तर सरकारला निर्यात आणि देशांतर्गत विक्री या दोन्हीसाठी एकत्रित, सुसंगत आणि सुलभ धोरण आखावे लागेल.
केंद्र सरकारने गेल्या आठवडय़ात एक महत्त्वाचा निर्णय घेत देशात उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीसाठी ई-काॅमर्सच्या इन्व्हेंटरी-आधारित मॉडेलमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी दिली आहे. हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीला चालना मिळेल आणि विशेषतः लघू व मध्यम उत्पादन उद्योगांना (एमएसएमई) जागतिक बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळेल. भारताच्या निर्यातीला गती देण्याची अपेक्षा असलेल्या या निर्णयावर प्रत्यक्षात 2025 पासूनच काम सुरू होते, जेव्हा अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर उच्च आयात शुल्क लागू केले होते. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय भारताच्या सुमारे चार ते पाच अब्ज डॉलरच्या वार्षिक ई-काॅमर्स निर्यातीला चालना देण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र संपूर्ण ई-काॅमर्स क्षेत्रातील नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय पुरेसा नाही, हे लक्षात घ्यावेच लागेल.
इन्व्हेंटरी आधारित ई-काॅमर्स मॉडेलमध्ये एफडीआयला दिलेली परवानगी केवळ निर्यातीपुरती मर्यादित राहू नये, तर ती संपूर्ण ई-काॅमर्स व्यवसायाला लागू व्हायला हवी. मग माल निर्यातीसाठी असो किंवा देशांतर्गत उपभोगासाठी. सध्या सुमारे नव्वद ते शंभर अब्ज डॉलर आकाराचे भारताचे ई-काॅमर्स क्षेत्र 2030 पर्यंत सुमारे अडीचशे अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. एवढय़ा मोठय़ा संभाव्य वाढीचा विचार करता या क्षेत्राला खऱया अर्थाने आणि लक्षणीयरीत्या गती देण्यासाठी अधिक व्यापक व दूरगामी सुधारणांची गरज आहे.
उद्योग आणि आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) तयार केलेल्या सध्याच्या ई-काॅमर्स मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केवळ व्यवसाय-ते-व्यवसाय (बी2बी) आणि मार्पेटप्लेस प्रारूपांमध्येच थेट एफडीआयला परवानगी आहे. व्यवसाय-ते-ग्राहक (बी2सी) आणि इन्व्हेंटरी-आधारित ई-काॅमर्समध्ये मात्र एफडीआयला परवानगी नाही.
दुसऱया शब्दांत सांगायचे झाल्यास अॅमेझॉन आणि वॉलमार्टच्या मालकीची फ्लिपकार्टसारखी विदेशी ई-काॅमर्स कंपनी स्वतः माल साठवून तो थेट ग्राहकांना विपू शकत नाही. मात्र देशी ब्रॅण्डस् असे करू शकतात. या असमतोलामुळे स्पर्धेच्या समान संधीबाबत (लेव्हल प्लेइंग फील्ड) प्रश्न उपस्थित होतो. हे नियम भारतीय किरकोळ विव्रेते आणि किराणा दुकानदारांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आले असावेत, यात शंका नाही. मात्र अशा प्रकारच्या धोरणामुळे सर्वांसाठी समान संधी निर्माण होण्याच्या मार्गात अडथळे येतात. याशिवाय, ई-काॅमर्स कंपन्यांना वेगवेगळ्या कामांसाठी आठ ते नऊ वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, जी गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठी अडचण मानली जाते. एवढय़ा विखुरलेल्या नियामक चौकटीमुळे नवीन गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे किचकट वाटते आणि यातूनच धोरणात्मक अनिश्चितताही वाढते.
निर्यातीसाठी खास बदल करण्यात आलेला हा एफडीआय नियम काही विशिष्ट श्रेणीतील उद्योगांसाठी कागदावर फायदेशीर वाटू शकतो. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येऊ शकतात. सुधारित नियमांनुसार काम करताना पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि पुरवठा साखळीच्या यंत्रणेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या विदेशी मालकीच्या ई-काॅमर्स कंपनीला सुधारित नियमांचा लाभ घ्यायचा असेल तर तिला दोन प्रकारची गोदामे उभारावी लागतील आणि त्या दोन्हीमध्ये वेगवेगळा माल साठवावा लागेल. निर्यातीसाठी वेगळे गोदाम उभारावे लागेल, तर मार्पेटप्लेसच्या माध्यमातून देशांतर्गत ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेगळे गोदाम आणि केवळ ऑनलाइन ऑर्डरसाठीची डार्प स्टोअर्स स्वतंत्रपणे उभारावी लागतील.
देशी व्यापारी आणि वितरक आधीच नियम उल्लंघनाच्या मुद्दय़ावरून विदेशी कंपन्यांसोबत कायदेशीर व व्यावसायिक संघर्षात गुंतलेले आहेत. अशा परिस्थितीत जर श्रेण्या आणि नियम आणखी वाढवले गेले तर उद्योगक्षेत्रात कटुता वाढू शकते आणि प्रचंड संभावना असलेल्या ई-काॅमर्स उद्योगाच्या वाढीच्या शक्यतांना धक्का पोहोचू शकतो. पुढे काय करता येईल? या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करता
काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित होतात, जे भारत सरकारने विचारात घ्यायला हवेत. या क्षेत्रात सर्वांसाठी एकसमान नियम असणे, हाच खरा योग्य मार्ग आहे. निर्यातीसाठी वेगळे नियम आणि देशांतर्गत विक्रीसाठी वेगळे नियम अशी दुहेरी रचना दीर्घकाळ टिकाऊ ठरणार नाही. त्याऐवजी विचारपूर्वक आणि सर्वसमावेशक ई-काॅमर्स धोरण तयार करण्याची गरज आहे, जे निर्यातदार आणि देशांतर्गत विव्रेते या दोघांनाही एकाच चौकटीत सामावून घेईल. आठ-नऊ मंत्रालयांचे उंबरठे झिजवण्याऐवजी एकाच खिडकीतून (सिंगल विंडो) मंजुरी मिळण्याची व्यवस्था निर्माण केल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. यामुळे नवीन गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे जाईल आणि विद्यमान कंपन्यांनाही विस्तार करणे सुकर होईल.
दुहेरी गोदाम व्यवस्थेसारख्या व्यावहारिक अडचणी टाळण्यासाठी पुरवठा साखळी आणि गोदाम व्यवस्थापनाबाबतचे नियम अधिक लवचिक आणि व्यवहार्य असायला हवेत. यामुळे कंपन्यांना अनावश्यक खर्च आणि गुंतागुंत टाळता येईल, तसेच कार्यक्षमताही वाढेल.
लघू व मध्यम उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्याचे मूळ उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या उद्योगांना विशेष सहाय्य आणि मार्गदर्शन देणे आवश्यक आहे. केवळ धोरणात्मक परवानगी पुरेशी नाही. त्यासोबत प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक मदतही उपलब्ध करून द्यावी लागेल, जेणेकरून हे उद्योग प्रत्यक्षात या संधीचा लाभ घेऊ शकतील.
निर्यातीसाठी ई-काॅमर्समध्ये एफडीआयला परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय दिशादर्शक आणि स्वागतार्ह आहे, यात शंका नाही. विशेषतः अमेरिकेच्या उच्च आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय एमएसएमईंना पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते. मात्र हा निर्णय केवळ एका मर्यादित क्षेत्रापुरता ठेवल्यास आणि त्याचबरोबर इन्व्हेंटरी व मार्पेटप्लेस मॉडेलमधील मूलभूत असमतोल कायम राहिल्यास अपेक्षित परिणाम साध्य होणे कठीण ठरेल.
खऱया अर्थाने भारताच्या ई-काॅमर्स क्षेत्राला अडीचशे अब्ज डॉलरच्या संभाव्य उद्दिष्टापर्यंत पोहोचवायचे असेल तर सरकारला निर्यात आणि देशांतर्गत विक्री या दोन्हीसाठी एकत्रित, सुसंगत आणि सुलभ धोरण आखावे लागेल. दुहेरी गोदाम व्यवस्थेसारख्या व्यावहारिक अडचणी दूर कराव्या लागतील, मंत्रालयीन गुंतागुंत कमी करावी लागेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशी व विदेशी गुंतवणूकदार यांच्यातील स्पर्धेच्या समान संधीबाबतचा प्रश्न सोडवावा लागेल. असे झाले तरच हे धोरण केवळ कागदावरील स्वागतार्ह पाऊल न राहता प्रत्यक्षात भारताच्या ई-काॅमर्स क्षेत्राला नवी दिशा देणारे ठरू शकेल.
