>> प्रा. अश्विनी महापात्रा
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका–इराण संबंध पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. या संघर्षात मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानची भूमिका अधोरेखित केली जात असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या शांतता वार्तेच्या संदर्भात पाकिस्तानचा उल्लेख टाळल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील हा बदल केवळ राजनैतिक संकेत आहे की त्यामागे व्यापक सामरिक आणि आर्थिक गणित दडले आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहे नेमके यामागचे कारण?
इराणमधील युद्ध थांबविण्यासाठी नव्याने सुरू झालेल्या शांतता प्रयत्नांत पाकिस्तानला डावलण्यात आले आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबर सुरू असलेल्या नव्या शांतता वार्तेचा उल्लेख करताना पाकिस्तानचे नाव घेतले नाही. ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराणच्या विनंतीवरून तेहरानशी चर्चा सुरू असून त्यामध्ये सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार यांचे सहकार्य मिळत आहे. त्यांनी इतर काही देशांचाही सहभाग असल्याचे नमूद केले. मात्र यावेळी पाकिस्तानचा उल्लेख टाळला. यापूर्वी मात्र ट्रम्प पाकिस्तानच्या भूमिकेचा उघडपणे उल्लेख करत असत.
अमेरिकेने नव्या मध्यस्थांच्या यादीतून पाकिस्तानला वगळण्यामागे तीन महत्त्वाची कारणे असू शकतात. पहिले कारण म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनात झालेला बदल. पाकिस्तान हा ना आखाती देश आहे, ना पश्चिम आशियाचा भाग. तरीही त्याच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे त्याला मध्यस्थांच्या गटात स्थान देण्यात आले होते. खैबर पख्तूनख्वापासून पाकिस्तानव्याप्त कश्मीरपर्यंत तसेच बलुचिस्तानपासून अफगाणिस्तान सीमेपर्यंत पाकिस्तान अनेक राजकीय आणि सुरक्षाविषयक दबावांना सामोरा जात आहे. त्याचबरोबर परकीय चलन साठय़ाची तीव्र टंचाईही त्याच्या समोर आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना पाकिस्तान असा देश वाटत होता, जो कोणतेही आढेवेढे न घेता अमेरिकेची भूमिका इराणसमोर मांडू शकेल.
सुरुवातीला तेहरान यासाठी तयार नव्हते. कारण पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील निकटचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. मात्र चीनच्या सल्ल्यानंतर इराणने या प्रस्तावाला संमती दिली. त्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसीम मुनीर यांनी पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. जून 2026 मध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात 14 कलमी सामंजस्य करारावर (एमओयू) तत्त्वतः सहमती झाली. पाकिस्तानने या घडामोडीचे श्रेय स्वतःकडे घेतले. प्रत्यक्षात मात्र तेहरान आणि वॉशिंग्टन यांना एकत्र आणण्यात कतारची भूमिका अधिक महत्त्वाची होती.
तथापि, या करारानंतरही युद्ध संपले नाही. जुलै महिन्यात युद्धविराम मोडीत निघाल्यानंतर संपूर्ण प्रदेश पुन्हा अस्थिर झाला. याच काळात सौदी अरेबिया आणि येमेन यांच्यातही नव्या संघर्षाला सुरुवात झाली आणि त्यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशिया युद्धाच्या विळख्यात सापडला. अशा परिस्थितीत नव्या शांतता वार्तेत पाकिस्तानची भूमिका फारशी उपयुक्त ठरणार नाही, असे ट्रम्प यांना वाटत असावे.
दुसरे कारण म्हणजे पाकिस्तानची अति महत्त्वाकांक्षा. सामंजस्य करारानंतर पाकिस्तानने स्वतःला जागतिक स्तरावरील महत्त्वाचा मुत्सद्दी देश म्हणून सादर करण्यास सुरुवात केली. स्वतःची प्रतिमा उंचावण्यासाठी त्याने कथित ‘इस्लामिक नाटो’ची संकल्पना आणि गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सौदी अरेबियाबरोबर झालेल्या लष्करी कराराचा आधार घेतला. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांच्याकडे आपल्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेचा दाखला देत 10 अब्ज डॉलर्सच्या तातडीच्या परकीय चलन सहाय्याची मागणी केली. अमेरिकेत या मागणीकडे ‘मध्यस्थीची किंमत’ म्हणून पाहिले गेले.
ट्रम्प यांची भूमिका अशी आहे की, व्हेनेझुएलाप्रमाणेच पश्चिम आशियातील ऊर्जा पुरवठ्यावर अमेरिकेचे प्रभावी नियंत्रण असावे. इराणविरुद्धची त्यांची धोरणे आणि लष्करी कारवाया या आर्थिक व व्यापारी हितसंबंधांनी प्रेरित आहेत. अशा धोरणात आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत आणि राजकीयदृष्टय़ा अस्थिर पाकिस्तान त्यांना फारसा उपयोगी वाटत नाही. भविष्यात इस्लामाबाद अमेरिकेसाठी फायद्यापेक्षा ओझे ठरू शकतो, अशी त्यांची धारणा आहे. किरकोळ फायद्यासाठी पाकिस्तानचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र दीर्घकालीन आणि व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्टांसाठी तो विश्वासार्ह भागीदार ठरणार नाही, असे त्यांना वाटते.
तिसरे कारण म्हणजे जागतिक राजकारणात पाकिस्तानची मर्यादित भूमिका. अमेरिकेच्या दृष्टीने इस्लामाबाद आणि बीजिंग यांच्यातील वाढती जवळीक चिंतेचा विषय आहे. वस्तुस्थितीही तशीच आहे. पाकिस्तानच्या सुमारे 80 टक्के लष्करी साहित्यासाठी चीनवर अवलंबून राहावे लागते. याशिवाय ‘चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (सीपीईसी) प्रकल्पांतर्गत चीनने पाकिस्तानमध्ये सुमारे 60 ते 65 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. हे अमेरिकेच्या सामरिक हितांच्या विरोधात मानले जाते. ट्रम्प यांना ठाऊक आहे की, पाकिस्तान गरजेनुसार अमेरिकेच्या जवळ येईल; पण त्या बदल्यात मोठी किंमतही मागेल. अमेरिकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी करून पाकिस्तानने ही धारणा अधिकच दृढ केली आहे.
या सर्व घडामोडींमध्ये आता दोन प्रश्न पुन्हा महत्त्वाचे ठरतात. पहिला म्हणजे यावेळी खरोखरच शांतता करार होऊ शकेल का? आणि दुसरा म्हणजे केवळ आखाती देशांना मध्यस्थ म्हणून पुढे करून ट्रम्प यांना अपेक्षित यश मिळेल का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे सध्या तरी नकारार्थीच दिसतात. इराणच्या हितांचा योग्य विचार करून त्याला मान्य होईल असा करार होत नाही, तोपर्यंत पश्चिम आशियात दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित होणे अवघड आहे. सध्याच्या घडीला ट्रम्प अशा तडजोडीसाठी तयार असल्याचे दिसत नाही. या संपूर्ण समीकरणातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी. या जलमार्गावरून कोणत्याही अडथळय़ांशिवाय जहाजांची वाहतूक सुरू राहावी, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. आखाती देशांसह जगातील अनेक राष्ट्रांनाही हीच भूमिका मान्य आहे. मात्र या सामुद्रधुनीचे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व इराणला पूर्णपणे ठाऊक आहे. त्यामुळे वाटाघाटींमध्ये तो याच मुद्द्याचा प्रभावी दबाव म्हणून वापर करीत आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे की, इराणसमोर हा शेवटचा अवसर आहे. राजनैतिक मार्ग स्वीकारला नाही तर त्याची सभ्यता नष्ट केली जाईल. त्याला प्रत्युत्तर देताना तेहरानने स्पष्ट केले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनासंदर्भात तो अमेरिकेशी नव्हे, तर ओमानबरोबर चर्चा करीत आहे.
याशिवाय इराणच्या अंतर्गत राजकारणातही शांतता वार्तेबाबत तीव्र मतभेद आहेत. तेथील कट्टरपंथी गट कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येचा बदला घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून येणाऱ्या प्रत्येक शांतता प्रस्तावाकडे संशयाने पाहिले जाते. विशेषतः तेहरानमधील इस्लामिक लष्करी नेतृत्व युद्धालाच अंतिम पर्याय मानत आहे. अशा परिस्थितीत इराणच्या अपेक्षा आणि सुरक्षाविषयक चिंता लक्षात न घेता संपूर्ण पश्चिम आशियात चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा करणे वास्तववादी ठरणार नाही.
