‘नीट’ पेपरफुटी विरोधी आंदोलनाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापण्याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. ही समिती विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ला, पोलिसांच्या विरोधातील हिंसाचारासह अनेक बाबींची चौकशी करणार आहे. सरकारने आश्वासन दिलेले असतानाही विद्यार्थी आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचे थेट आदेश न्यायालयाने दिले नाहीत. या ‘जंतरमंतर’वर जेन-झी विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
आंदोलनाशी संबंधित विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, ना. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने समिती स्थापण्याचा निर्णय जाहीर केला. ‘‘आंदोलनातील गैरकृत्यांचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊ शकत नाही. हे प्रकरण तडीस नेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आम्ही समितीची स्थापना करत आहोत. याचिकाकर्ते थेट समितीपुढे जाऊन आपले मुद्दे मांडू शकतात. ही समिती या प्रकरणांच्या प्रत्येक पैलूची तपासणी करेल. याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी सादर करेल. त्याआधारे आम्ही पुढील निर्देश देऊ, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणातील घटनात्मक व कायदेशीर बाबींमध्ये समिती लक्ष घालणार नाही. ते काम न्यायालय करेल,’’ असेही त्यांनी सांगितले.
गुन्हे रद्द करण्यासाठी विशेषाधिकार वापरणार
विद्यार्थ्यांविरुद्धचे गुन्हे रद्द करण्यासाठी विशेषाधिकाराचा वापर करण्याबाबत न्यायालय विचार करेल. मात्र गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींवरील खटल्यांबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही केली जाऊ शकते, असे सूर्य कांत म्हणाले.
समिती निष्पक्ष व स्वतंत्र हवी – सीजेपी
समिती स्थापन करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर कॉक्रोच जनता पार्टीने सावध प्रतिक्रिया दिली. ‘‘देशातील युवक, आंदोलक, जेन-झींना न्याय समितीच न्याय देऊ शकते असे न्यायालयाला वाटत असेल तर आम्ही काही बोलू शकत नाही, पण ही समिती निष्पक्ष व स्वतंत्र हवी. त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी शंकेला वाव नसावा. त्यांचा इतिहास स्वच्छ असावा. ज्यांच्यावर आधीच प्रश्नचिन्ह आहेत, त्यांची नेमणूक झाल्यास आम्ही ते मान्य करणार नाही,’’ असे सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास यांनी स्पष्ट केले.
समिती या गोष्टींची चौकशी करणार
- पोलिसांकडून आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेला अमानुष लाठीमार.
- विद्यार्थ्यांविरोधात जीवघेण्या पेलेट गनचा वापर.
- आंदोलक विद्यार्थिनींची सोशल मीडियातून झालेली बदनामी.
- पोलिसांवर झालेली दगडफेक व अन्य हिंसाचार.
