विवाहमुळे निश्चितच एक नवीन कुटुंब तयार होते. परंतु घरातील वृद्ध आणि आजारी पालकांप्रति असलेल्या मुलांच्या नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या संपत नाहीत. जर एखादी पत्नी कोणत्याही ठोस आणि वैध कारणाशिवाय, आजारी सासू-सासऱ्यांना सोडून वेगळे राहण्यासाठी पतीवर दबाव टाकत असेल तर पत्नीकडून केले जाणारे असे वर्तन हे मानसिक क्रूरतेच्या श्रेणीत येते, अशा शब्दांत छत्तीसगडच्या बिलासपूर हायकोर्टाने घटस्फोटाच्या याचिकेवर सुनावणी करत महिलेची याचिका फेटाळली.
छत्तीसगड हायकोर्टाचे न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केलेल्या घटस्फोटाचा निर्णय योग्य ठरवला. लग्नानंतर अवघ्या दीड वर्षात एकत्र राहिल्यानंतर पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक वाद सुरू झाला. पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून या तरुणाने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी धाव घेतली. कौटुंबिक न्यायालयाने ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी क्रूरतेच्या आधारे पतीच्या बाजूने निकाल देत घटस्फोट मंजूर केला.
पत्नीचे गंभीर आरोप
पत्नीने या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. पतीने आईच्या सांगण्यावरून माझा छळ केला. माहेराहून ५० लाख रुपये आणण्यासाठी दबाव टाकला, असे गंभीर आरोप केले. परंतु हायकोर्टाने पडताळणी केल्यानंतर हे आरोप पूर्णपणे निराधार निघाले. हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निकालाचा दाखला देत घटस्फोट योग्य असल्याचे नमूद केले.
