संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळात आणि घाईघाईने मंजूर करण्यात आलेल्या ‘नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (सुधारणा) विधेयक २०२६’ च्या आडून महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ आणि नागरी सहकारी बँकांचे जाळे मोडून काढण्याचे केंद्राचे मोठे षड्यंत्र आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. या संदर्भात संजय राऊत यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना एक खरमरीत पत्र लिहिले आहे. मुंबईतील ‘अपेक्स बँके’च्या मालकीच्या जागेवर राज्यातील सभासद बँकांच्या संमतीविना परस्पर NUCFDC या कंपनीचे कार्यालय थाटल्याप्रकरणी संजय राऊत यांनी अमित शहा यांना जाब विचारला आहे. हा प्रकार म्हणजे महाराष्ट्रावर आणि राज्यातील सहकारी संस्थांवर अन्याय करणारा असून ही केंद्राची मनमानी आणि जोर-जबरदस्ती असल्याचा घणाघातही संजय राऊत यांनी केला आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आपण घाईने व गोंधळात ‘नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (सुधारणा) विधेयक २०२६’ मंजूर करून घेतलेत. या बिलावर अधिक संशोधन व चर्चा होणे गरजेचे होते. विधेयक मंजूर करुन घेण्यामागे सरकारचा हेतू स्वच्छ नव्हता. यानिमित्ताने मी काही गंभीर गोष्टी आपल्या निदर्शनास आणत आहे. कारण आपण मंजूर केलेले हे विधेयक महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांवर अन्याय करणारे आहे व त्याच हेतूने हे विधेयक मंजूर करून घेतले आहे, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.
श्री @AmitShah ji
यह पत्र मैंने जानबूझकर मराठी में लिखा है। क्योंकि मराठी जनता को पता चलना चाहिए कि आप महाराष्ट्र के अर्बन सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर कैसे अन्याय/कब्जा कर रहे हैं।
National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill 2026 को जल्दबाजी में पारित कर NUCFDC… pic.twitter.com/MPVvCkhQYp— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 20, 2026
संजय राऊत यांचे पत्र जसे आहे तसे…
आपण शनिवार दिनांक ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी फोर्ट (मुंबई) येथील शारदा सदनमधील दुसऱ्या मजल्यावर नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) या कंपनीचे उद्घाटन केलेत. सदरची कंपनी यापुढे नागरी सहकारी बँकांची ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ म्हणून काम करणार असल्याचे आपण त्यावेळी घोषित केले. हे धक्कादायक आहे.
महाराष्ट्र हे सहकार चळवळीतले अग्रगण्य राज्य आहे पण NUCFDC चे उद्घाटन करण्याआधी आपण महाराष्ट्रातील सहकारी बैंक क्षेत्रातील कोणाचेही मत समजून घेतले नाही. या निर्णयाचा महाराष्ट्राच्या सहकारी बैंकिंग क्षेत्रावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार केला नाही.
मी याबाबत काही गोष्टी स्पष्ट करू इच्छितो.
महत्त्वाचे म्हणजे या तथाकथित कंपनीचे मुख्य कार्यालय दिल्लीमध्ये आहे. ही कंपनी NBFC (Non Banking Financial Company) असून कोणत्याही स्वरूपाची सहकारी संस्था नसल्याचे त्यांच्या वेबसाईटवरून स्पष्ट होते. म्हणजेच सहकारी बँकींग क्षेत्रातला त्यांना अनुभव नाही.
आपण घाई घाईने उद्घाटन केलेल्या या कंपनीच्या कार्यालयाच्या ठिकाणी अपेक्स अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा ही एक सहकारी बैंक अनेक वर्षे अस्तित्वात आहे. या बँकेची स्थापना महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था, विशेषतः नागरी सहकारी बँकांनी आपल्या निधीतून भाग भांडवल गोळा करून केली होती. अशा सर्व नागरी सहकारी बँका व सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था या अपेक्स बँकेचे सदस्य आहेत व या बँकेवर त्यांचा पूर्ण अधिकार आहे. आपण हा अधिकारी नष्ट केला आहे.
ही बँक बऱ्याच वर्षांपासून अवसायनामध्ये (in Liquidation) होती व तिचे अवसायनाचे काम अजूनही संपलेले नाही.
सदर अपेक्स बँकेला आपल्या अहमदाबाद येथील ‘माधवपुरा’ बँकेकडूनही फार मोठी रक्कम येणे आहे व वसुलीचा दावा सुप्रीम कोर्टामध्ये न्यायप्रविष्ट असल्याचे वेबसाईट माहितीवरून लक्षात येते. या अपेक्स बँकेचे अवसायन संपून उर्वरित मालमत्ता या सहकारी संस्था व नागरी सहकारी बँकांना कधी मिळतील याची या सर्व सहकारी संस्था वाट पाहत असतानाच आपण त्यांच्यावर हा अन्यायाचा वरवंटा फिरवून एक प्रकारे माधवपुरा बँकेला मदत केली.
काही सभासद सहकारी संस्था तर अडचणीत आहेत व अपेक्स बँकेतून त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या मालमत्तेतून / रकमेतून अशा अडचणीत असलेल्या सहकारी संस्था त्यांच्या सभासदांची देणी देणार असल्याचे कळले. आता त्यांचे काय होणार. ही परिस्थिती असतानाही या अपेक्स बँकेच्या कार्यालयाच्या ठिकाणी NUCFDC या कंपनीचे ऑफिस अचानकच निर्माण झाले हे अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्रातल्या बँकांनी व सहकारी संस्थांनी स्थापन केलेल्या अपेक्स बँकेची ही जागा NUCFDC या कंपनीला कशी दिली गेली? हा महाराष्ट्रावर अन्याय आहे.
आपणच या कार्यालयाचे उद्घाटन केले असल्याने अपेक्स बँकेची ही मालमत्ता हस्तांतरण करण्याचे आपणच आदेश दिले होते किंवा कसे याबाबत आपल्या सहकार मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर किंवा केंद्रीय निबंधकाच्या वेबसाईटवर अजिबात माहिती उपलब्ध नाही. म्हणजे या जागेवर कुणाच्या तरी फायद्यासाठी गैरमार्गाने ताबा घेतला व केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी त्या जागेचे उद्घाटन केले. अपेक्स बँकेच्या काही सभासदांकडे याबाबत चौकशी केली असता असे समजते की, अपेक्स बँकेच्या कोणत्याही सभासदाला याबाबत कोणतीही माहिती किंवा विचारणा केली गेली नाही व त्यांच्या परस्पर व सहमतीविना अपेक्स बँकेची मालमत्ता NUCFDC या कंपनीला दिलेली दिसते.
NUCFDC या कंपनीची माहिती घेता असे कळते की, या कंपनीचे ऑफिस याअगोदरच मुंबईतील अंधेरी येथे कार्यरत आहे. तसेच या कंपनीला महाराष्ट्रातील बँकांकडूनच जास्तीत जास्त भांडवल दिले आहे. मात्र या कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डावर महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकेचे (मल्टीस्टेट बँका सोडून) प्रतिनिधित्वच नाही. या उलट या कंपनीवर पर राज्यातील आपापसातील नातेवाईकांचीच भरती केलेली दिसते.
अपेक्स बँकेच्या सभासद असलेल्या महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांचा अपेक्स बँकेच्या मालमत्तेवर पूर्ण अधिकार आहे, असे असतानाही अपेक्स बँकेची मालमत्ता असलेली कार्यालयाची जागा परस्पर आपल्या मर्जीतील एका कंपनीला देणे हे महाराष्ट्रावर तसेच महाराष्ट्रातील सभासद असलेल्या नागरी सहकारी बँका व सहकारी संस्थांवर अन्यायकारक आहे. एक प्रकारे ही जोर जबरदस्तीच आहे.
अपेक्स बँकेची मालमत्ता असलेले कार्यालय परस्पर दुसऱ्यांना दिले गेले अशा प्रकारेच अपेक्स बँकेची असलेली जंगम मालमत्तेची, सभासद असलेल्या महाराष्ट्रातील सहकारी बँका व सहकारी संस्था यांच्या संमती व सहमतीविना परस्पर विल्हेवाट लावली जाण्याची भिती महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात निर्माण झाले आहे. अपेक्स बँकेच्या सर्व स्थावर व जंगम मालमत्तेवर फक्त आणि फक्त महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँका व इतर सर्व सहकारी संस्थांचा अधिकार होता व आहे याची कृपया गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
याबाबत आपल्या सहकार मंत्रालयाकडून किंवा केंद्रीय निबंधकांकडून केलेल्या सर्व कारवाईबाबतची माहिती जनतेला व सहकारी संस्थांना उपलब्ध करून द्यावी, ही विनंती. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ व सहकारी बँकांचे जाळे मोडून काढण्याचे षड्यंत्र रचले गेले आहे हे आपल्या ताज्या कृतीवरून स्पष्ट दिसते. हा भ्रष्टाचार म्हणजे एक प्रकारे मनमानी आहे, याची नोंद घ्यावी, असे संजय राऊत यांनी अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
