>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
कश्मीर खोऱ्यातील कश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना नुकतीच लष्कर–ए–तोयबाशी संबंधित एका संघटनेने दिलेली धमकी ही केवळ कायदा–सुव्यवस्थेची समस्या नाही, तर ही 1989-90 मध्ये सुरू झालेल्या दहशतवादाची आणि सक्तीच्या विस्थापनाच्या दीर्घ इतिहासाचीच पुढची कडी आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ उलटून गेला असला तरी आजही एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहे. ज्या समाजाला आपल्या पूर्वजांच्या भूमीतून हुसकावून लावण्यात आले, त्याला पुन्हा सुरक्षितपणे, सन्मानाने आणि कायमस्वरूपी आपल्या घरात परत आणणे अद्याप शक्य का झालेले नाही?
कश्मीरमध्ये 1989 आणि 1990 या काळात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद वेगाने वाढू लागला. अनेक प्रमुख कश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली. मशिदींमधून धमक्या दिल्या गेल्या, भिंतींवर आणि पोस्टरवर याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. वातावरण इतके भयावह बनले की, हजारो कुटुंबांना रातोरात आपली घरे सोडून जम्मू, दिल्ली आणि देशातील इतर भागांत आश्रय घ्यावा लागला.
अंदाजानुसार सुमारे तीन ते साडेतीन लाख कश्मिरी पंडितांनी कश्मीर खोरे सोडले. ही केवळ लोकसंख्येची स्थलांतराची घटना नव्हती, तर कश्मीरच्या सांस्कतिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिक रचनेत झालेला मोठा बदल होता.
सरकारचे प्रयत्न
केंद्र सरकार आणि जम्मू-कश्मीर प्रशासनाने विविध टप्प्यांवर विस्थापितांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे केले. स्थलांतरितांच्या मालमत्तेचे संरक्षण, बेकायदेशीर विक्री रोखणे आणि अतिक्रमण हटविणे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले.
काही हजार मालमत्तांची पुनर्प्राप्ती झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. तथापि, अनेक प्रकरणे न्यायालये, महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासनातील विलंबामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिली आहेत, हे वास्तव आहे.
2008 पासून केंद्र सरकारने कश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी विविध योजना सुरू केल्या. यामध्ये सरकारी नोकऱ्या, आर्थिक मदत, निवास व्यवस्था आणि शैक्षणिक सवलतींचा समावेश होता. प्रधानमंत्री पुनर्वसन पॅकेज अंतर्गत हजारो तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या. यामुळे अनेक कुटुंबांतील युवक पुन्हा कश्मीरमध्ये आले, परंतु ही पुनरागमन प्रक्रिया प्रामुख्याने रोजगारापुरती मर्यादित राहिली. बहुतांश कर्मचारी संरक्षित ट्रान्झिट कॉलनींमध्ये राहतात. ते आपल्या मूळ गावात किंवा पारंपरिक वसाहतींमध्ये स्थायिक झालेले नाहीत. त्यामुळे हा ‘रोजगारासाठी परतावा’ ठरला आहे, सामुदायिक पुनर्वसन म्हणता येणार नाही.
सरकारने मोठा निधी खर्च करूनही कश्मीरमध्ये प्रत्यक्षात कायमस्वरूपी परतलेल्या पंडित कुटुंबांची संख्या अत्यंत कमी आहे. अलीकडील संसदीय समितीच्या निरीक्षणानुसार हजारो नोंदणीकृत स्थलांतरित कुटुंबांपैकी अत्यल्प कुटुंबेच कायमस्वरूपी कश्मीरमध्ये स्थायिक झाली आहेत.
याचे पहिले कारण म्हणजे सुरक्षा. 2022 मध्ये राहुल भट यासारख्या कर्मचाऱ्यांच्या हत्या झाल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा जम्मूला हलविण्याची मागणी केली. दुसरे कारण म्हणजे मालमत्तेवरील वाद. अनेक कुटुंबांना आपल्या मालमत्तेवर पुन्हा ताबा मिळालेला नाही. तिसरे कारण म्हणजे सामाजिक वातावरण. तीन दशकांनंतर स्थानिक समाजाशी पूर्वीचे संबंध तुटलेले आहेत. चौथे कारण म्हणजे आर्थिक व्यवहार्यता. केवळ सरकारी नोकरीवर आधारित पुनर्वसन टिकाऊ ठरत नाही.
कश्मिरी पंडितांच्या अनेक संघटनांनी महसूल विभागाच्या कामकाजाबद्दल वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. महसूल विभागाकडे जमीन अभिलेख, मालकी हक्क, म्युटेशन आणि जमिनीचे व्यवहार यांचा ताबा असतो. अनेक प्रकरणांमध्ये पंडित कुटुंबांनी तक्रार केली आहे की, त्यांच्या मालमत्तेवरील अतिक्रमण हटविण्यास विलंब होतो, नोंदी दुरुस्त करण्यास वर्षानुवर्षे लागतात आणि न्याय मिळविण्यासाठी त्यांना अनेक प्रशासकीय अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. याचा अर्थ संपूर्ण यंत्रणा दोषी आहे असे नाही. मात्र प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि इच्छाशक्ती याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात.
राजकीय गटांचा विरोध
कश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र सुरक्षित वसाहती उभारण्याच्या प्रस्तावाला काही स्थानिक राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. त्यांच्या मते अशा वसाहतींमुळे सामाजिक विभाजन वाढेल, परंतु पंडित संघटनांचे म्हणणे आहे की, सुरक्षेशिवाय पुनर्वसन अशक्य आहे. ज्यांनी तीन दशकांपूर्वी लक्ष्यित हिंसाचाराचा अनुभव घेतला आहे, त्यांच्यासाठी सुरक्षित निवास व्यवस्था ही मूलभूत गरज आहे.
दहशतवाद्यांचा पुनरागमनाला विरोध
कश्मिरी पंडितांचे मोठ्या प्रमाणात पुनरागमन हे दहशतवादी विचारसरणीच्या पराभवाचे प्रतीक ठरेल. याचा अर्थ 1990 मधील दहशतीद्वारे घडवून आणलेले लोकसंख्यात्मक परिवर्तन कायमस्वरूपी झाले नाही, असा होईल. कश्मीरची बहुविध सांस्कृतिक ओळख पुन्हा मजबूत होईल. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात पुनर्वसन झाल्यास त्याचा राजकीय परिणामही होईल. पंडित समाजाला पुन्हा स्थानिक राजकारणात, सामाजिक संस्थांमध्ये आणि आर्थिक क्षेत्रात प्रभाव मिळू शकतो.
कश्मिरी पंडितांचे यशस्वी पुनरागमन आणि पुनर्वसन यासाठी सर्व स्थलांतरित मालमत्तांचे जीआयएस-आधारित डिजिटल मॅपिंग आणि ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे फसवणूक आणि बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा बसेल.
दुसरे म्हणजे अतिक्रमण आणि मालकी हक्क प्रकरणांसाठी विशेष वेगवान न्यायाधिकरणे स्थापन करावीत. अशा प्रकरणांचा निकाल निश्चित कालमर्यादेत लागला पाहिजे.
तिसरे म्हणजे दहशतवादी आणि ओव्हरग्राऊंड वर्कर्सच्या नेटवर्कविरुद्ध शून्यसहनशीलतेचे धोरण राबविणे आवश्यक आहे.
चौथे म्हणजे केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर आधारित पुनर्वसनाऐवजी उद्योग, पर्यटन, आयटी, शिक्षण आणि उद्योजकतेवर आधारित आर्थिक पुनर्वसन मॉडेल विकसित करणे आवश्यक आहे.
पाचवे म्हणजे सुरक्षित आणि आधुनिक सुविधांनीयुक्त एकात्मिक वसाहती निर्माण करणे गरजेचे आहे. या वसाहती तात्पुरत्या शिबिरांसारख्या नसून कायमस्वरूपी नागरी वस्त्या असल्या पाहिजेत.
कश्मिरी पंडितांचा प्रश्न हा केवळ विस्थापित नागरिकांचा प्रश्न नाही; तो भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेचा, न्यायव्यवस्थेचा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रश्न आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही हजारो कुटुंबे आपल्या मूळ घरांपासून दूर आहेत. अलीकडील धमक्या दाखवून देतात की, दहशतवादी संघटना अजूनही त्यांच्या पुनरागमनाला रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
खरे पुनर्वसन तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा सुरक्षा, मालमत्ता हक्क, आर्थिक संधी आणि सामाजिक सन्मान या चारही घटकांची एकत्रित हमी दिली जाईल. अन्यथा कश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सरकारी आकडेवारीपुरती मर्यादित राहील आणि आपल्या मातृभूमीत सन्मानाने परतण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहील.
