काँग्रेस नेते ,माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशाची आर्थिक धोरणे, उत्पादन, खाजगी गुंतवणूक, नियमन, परकीय व्यापार आणि स्पर्धा या संदर्भात सरकारला प्रश्न विचारले. अर्थव्यवस्थेवरील अनेक प्रश्नांवरून त्यांनी भाजप सरकारला घेरले. मजबूत राज्थव्यकीय नेतृत्वाबरोबरच, भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची सखोल जाण असलेले आर्थिक कौशल्यही आवश्यक आहे,असे ते म्हणाले.
राजकीय नेतृत्व कितीही मजबूत असले तरी, सरकारला आर्थिक बाबींमध्ये सखोल समज आणि कौशल्य असलेल्या नेतृत्वाची गरज असते. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी राजकीय नेतृत्व दिले, तर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक तज्ञ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली.
चिदंबरम यांच्या मते, आज सरकारमध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याइतके आर्थिक कौशल्य असलेली दुसरी कोणतीही व्यक्ती नाही. जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही स्तरांवर समजून घेणारा आर्थिक तज्ञ असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, अशा कौशल्याशिवाय आर्थिक आव्हानांवर मात करणे सोपे होणार नाही.
चिदंबरम म्हणाले की, जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचा देशाला अभिमान आहे. मात्र, केवळ जीडीपी वाढ पुरेशी नाही. प्रश्न हा आहे की या विकासामुळे किती रोजगार निर्माण होत आहेत, कोणत्या प्रकारची पायाभूत सुविधा उभारली जात आहे आणि त्याचा सर्वसामान्य माणसाला किती फायदा मिळत आहे. ते म्हणाले की, आर्थिक विकासाचे खरे मूल्यांकन केवळ विकास दरावर आधारित नसावे, तर रोजगार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि लोकांच्या जीवनावरील परिणामांवर आधारित असावे.
सरकारने ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन यांसारख्या उपक्रमांद्वारे उत्पादन क्षेत्राला प्राधान्य दिले आहे. ते म्हणाले की, सरकार या दिशेने अनेक पावले उचलत आहे, परंतु खरा प्रश्न या उपक्रमांच्या परिणामांचा आहे. ते म्हणाले की, केवळ एक योजना सुरू करणे पुरेसे नाही. या धोरणांमुळे भारताची उत्पादन क्षमता किती वाढली आहे आणि देश खरोखरच एक मजबूत उत्पादन परिसंस्था निर्माण करू शकला आहे की नाही, हे पाहणे बाकी आहे. देशाला अशा आर्थिक धोरणाची गरज आहे जे केवळ घोषणांपुरते मर्यादित न राहता, गुंतवणूक, रोजगार, उत्पादन आणि स्पर्धात्मकता या स्वरूपात जमिनीवर प्रत्यक्षात उतरेल.
चिदंबरम यांनी सेमीकंडक्टर प्रकल्पांसाठी सरकारच्या प्रोत्साहनांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी वापरला जात आहे. त्यामुळे, त्या बदल्यात देशाला औद्योगिक आणि आर्थिक लाभांची पातळी किती मिळत आहे, हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे. त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, सरकार रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासातील आपल्या कामगिरीचा गाजावाजा करत असले तरी, प्रत्यक्ष जमिनीवर त्याच्या गुणवत्तेबद्दल अनेकदा प्रश्न उपस्थित होतात.
चिदंबरम यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील नियमांचा वाढता बोजा ही एक मोठी समस्या असल्याचे सांगितले. अर्थव्यवस्था आणि भांडवली गुंतवणूक एका बाजूला नियमन आणि दुसऱ्या बाजूला छाननी व अंमलबजावणी यांच्यामध्ये अडकली आहे. त्यांनी गुंतवणुकीतील प्रमुख अडथळे म्हणून घराणेशाही भांडवलशाही आणि नोकरशाहीतील अडथळ्यांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, अनेक बाबतीत आजचे नियम १९९१ च्या नियमांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. त्यांनी तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर यांच्यासमोर नियमांमध्ये स्पष्ट आर्थिक उद्देशाचा अभाव असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला.
ऊर्जा क्षेत्राचे उदाहरण देऊन त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नियामक व्यवस्था आहेत.यामुळे गुंतवणूक आणि प्रकल्पांसाठी अडचणी निर्माण होतात. ते म्हणतात की, विविध क्षेत्रांकडे पाहिल्यास एक समान समस्या दिसून येते.आर्थिक विचार नाही, आर्थिक नियोजन नाही आणि आर्थिक आराखडा नाही, असे ते म्हणाले.
