जंतरमंतरसह देशातील विविध ठिकाणी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती (HPEC) स्थापन केली आहे. पोलिस आणि निमलष्करी दलांकडून आंदोलकांवर झालेल्या कथित अतिरिक्त बळाचा तसेच सुरक्षा दलांवरील हिंसाचाराचा तपास समिती करणार आहे.
माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी या समितीचे अध्यक्ष असतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या 3 सदस्यीय खंडपीठाने संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
समितीत कोणाचा समावेश?
उच्चस्तरीय चौकशी समितीत माजी न्यायिक अधिकारी आणि माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी — माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, अध्यक्ष
न्यायमूर्ती रविशंकर झा — पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती
न्यायमूर्ती शालिंदर कौर — दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती
ऋषी कुमार शुक्ला — माजी सीबीआय संचालक
डॉ. एल. आर. बिश्नोई — मेघालयचे निवृत्त पोलीस महासंचालक
समितीतील सदस्यांची निवड त्यांचा अनुभव आणि तज्ज्ञतेच्या आधारे करण्यात आली आहे.
पोलिसांच्या कारवाईचीही होणार चौकशी
आंदोलन नियंत्रणासाठी पोलिस आणि निमलष्करी दलांनी केलेल्या बळाच्या वापराचे प्रमाण योग्य होते का, याची समिती तपासणी करणार आहे. पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन, अश्रुधूर आणि लाठीचार्जचा वापर करण्यात आल्याच्या आरोपांचाही तपास केला जाणार आहे. त्याचबरोबर आंदोलकांकडून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या कथित हल्ल्यांचाही तपास समिती करणार असून त्यात जखमी झालेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची माहितीही घेतली जाणार आहे.
महिला आंदोलकांच्या तक्रारींना प्राधान्य
महिला आंदोलकांविरोधातील लक्षित हिंसाचार, छळ आणि विनयभंगाच्या आरोपांची चौकशी प्राधान्याने करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला दिले आहेत. याशिवाय सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलकांना लक्ष्य करणे, बेकायदा पोलिस पाळत ठेवणे आणि आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्यांना वैद्यकीय मदत व नुकसानभरपाई मिळाली का, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
समितीला लवकरात लवकर अंतरिम अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच ही चौकशी केवळ एकदाच न करता संबंधित मुद्द्यांचे सातत्याने आणि ठरावीक कालावधीनंतर मूल्यांकन करून अंतरिम निष्कर्ष सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
