अॅनालॉग पनीरवर बंदी असतानाही ग्राहकांना भेसळयुक्त पनीर खाऊ घालणाऱ्या ठाण्यातील हॉटेलला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला. अॅनालॉग पनीर खाऊन जनतेला त्रास सहन करावा लागतो, मग हॉटेलनेही काही काळ त्रास सहन केला पाहिजे. इतकेच नव्हे तर पनीर असल्याचे भासवून खराब पदार्थ ग्राहकांना खायला घालता आणि त्यानंतर सुधारणा नोटीस देण्याची मागणी करता, असेही मुंबई हायकोर्टाने सुनावले.
ठाण्याच्या वागळे इस्टेट येथील उडुपी स्वाद रेस्टॉरंटचा अन्न परवाना महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) 11 ऑगस्ट रोजी निलंबित केला. त्याविरोधात रेस्टॉरंटने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने एफडीएला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत परवाना निलंबनप्रकरणी तातडीने दिलासा द्यावा अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. या याचिकेवर आज शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सरकारच्या वतीने अॅड. विक्रांत परशुरामी यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, रेस्टॉरंटमधील पनीरचा नमुना जूनमध्ये तपासण्यात आला होता. हा नमुना असुरक्षित आणि निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा अहवाल आल्यानंतर एफडीएने कारवाई केली.
राज्यभर करण्यात आलेली कारवाई योग्य असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले. त्याचबरोबर खंडपीठाने दिलासा देण्याची मागणी तूर्तास फेटाळून लावताना याप्रकरणी एफडीएला 2 सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 7 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालय काय म्हणाले?
ग्राहकांना ते नेमके काय खात आहेत, हे माहीत नसते. मसाले आणि चविष्ट पदार्थांचा वापर करून तो पदार्थ चांगला लागेल असा प्रयत्न केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात पनीरऐवजी अॅनालॉग पनीर खाल्ल्याचे त्यांच्या नंतर लक्षात येते.
तुम्ही ग्राहकांना ते काय खात आहेत हे सांगितले पाहिजे. ग्राहकांनी मागितलेले नसताना तुम्ही त्यांना दुसरा पदार्थ कसा देऊ शकता?
अशा प्रकारच्या कृतीसाठी दंड व्हायला हवा व संबंधित ग्राहकांना ग्राहक मंचात जाऊन नुकसानभरपाई व खर्चाची मागणी करायला हवी.
तुम्हालाही त्रास सहन करावा लागेल. तुम्ही लोकांना अॅनालॉग पनीर खाऊ घालून त्रास दिला आहे. हीच काव्यात्मक न्यायाची बाब आहे.
