केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी पदे जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवून तसेच कंत्राटी पद्धतीने भरती वाढवून अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) यांच्यासाठी असलेले आरक्षण मागच्या दाराने संपविण्याचा ‘डाव’ आखत असल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगें यांनी केला आहे. खरगें यांनी सोमवारी ‘एक्स’वर पोस्ट करत भाजपचे धोरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातून दिलेले सामाजिक न्यायाचे अधिकार हिरावून घेण्याच्या दिशेने असल्याचा दावा केला.
खरगें यांनी केंद्र सरकारमधील रिक्त पदांच्या आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले की, २०१५ मध्ये केंद्र सरकारमधील ४.२१ लाख पदे रिक्त होती. २०२४ पर्यंत ही संख्या वाढून ८.२४ लाखांवर पोहोचली आहे. रेल्वेमध्ये २.४० लाख, संरक्षण क्षेत्रात २.४१ लाख, तर गृह मंत्रालयात १.१० लाख पदे रिक्त असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSU) कायमस्वरूपी रोजगारातही मोठी घट झाल्याचे खर्गे यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, PSU मधील ५.१ लाख कायमस्वरूपी नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत, तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण १९ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
हा प्रश्न केवळ रोजगाराचा नसून सामाजिक न्यायाचा असल्याचे खर्गे यांनी म्हटले. सरकारी पदे रिक्त ठेवली तर त्या पदांवर लागू असलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची संधी संपते, असा दावा त्यांनी केला. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची विक्री केल्यास तेथील आरक्षित नोकऱ्या कमी होतात आणि कायमस्वरूपी नोकऱ्यांचे कंत्राटी नोकऱ्यांमध्ये रूपांतर केल्यास आरक्षणाची अंमलबजावणीच होत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
“आरक्षण संपवण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्याचीही गरज नाही; आरक्षण लागू असलेल्या नोकऱ्याच संपवणे पुरेसे आहे,” असा दावा खर्गे यांनी केला. भाजप सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असून सरकारी पदे रिक्त ठेवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची विक्री करणे आणि कंत्राटी भरती वाढविणे ही त्यांची धोरणे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
SC, ST, OBC आणि EWS प्रवर्गांना संविधानाने दिलेले अधिकार हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही खरगें यांनी म्हटले. “बाबासाहेबांच्या संविधानाने दिलेले अधिकार संपविण्याचा कट रचण्याचे भाजपचे धोरण आता उघड झाले आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
चोर दरवाज़े से मोदी सरकार ने आरक्षण ख़त्म करने की योजना रची !!
2015 में केंद्र सरकार में 4.21 लाख पद खाली थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 8.24 लाख हो गई।
रेलवे में 2.40 लाख पद खाली हैं। डिफेंस में 2.41 लाख। गृह मंत्रालय में 1.10 लाख।
PSU में 5.1 लाख स्थायी नौकरियां खत्म हो गईं।… pic.twitter.com/bGTfoUX7nW
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 24, 2026
