पुढील वर्षी देशात जनगणना होणार असून त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यंदा जनगणनेत प्रथमच नागरिकांना त्यांची जात विचारण्यात येणार आहे. जनगणनेसाठी विचारण्यात येणारे 40 प्रश्न केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केले आहेत. ही प्रश्नावली योग्य नसल्याचे म्हणत तात्काळ रद्द करण्याची मागणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.
जातनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेबाबत मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संयुक्त पत्र लिहून काँग्रेस नेत्यांनी सध्याची ओपन-एंडेड प्रश्नावली रद्द करण्याची, तसेच बिहार आणि तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर प्रमाणित जात यादीवर आधारित नवी प्रश्नावली तयार करण्याची मागणी केली आहे.
ओपन-एंडेड प्रश्नांच्या माध्यमातून जातींची अचूक गणना करणे शक्य नाही. एकाच जातीची नावे वेगवेगळ्या प्रकारे किंवा उपजातींच्या नावाने नोंदवली गेल्यास गोळा झालेली माहिती विखुरली जाईल. याचा सर्वात मोठा फटका इतर मागासवर्गीय, अत्यंत मागास आणि वंचित घटकांना बसेल, असा दावा मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे.
सध्याची प्रश्नावली रद्द करून राजकीय पक्ष, तज्ज्ञ आणि जनतेशी व्यापक चर्चा करून नवीन प्रश्नावली तयार केली पाहिजे. जात जनगणना केवळ पार पडणे महत्त्वाचे नाही, तर ती योग्य पद्धतीने होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असेही खरगे म्हणाले.
लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त पत्र लिखकर जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है।
Open-ended सवालों के जरिए जातियों की सही गिनती संभव नहीं है। एक ही जाति अलग-अलग नामों और उपजातियों में दर्ज हुई तो… pic.twitter.com/9bmRQrNiaT
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 25, 2026
दरम्यान, काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत या संदर्भात माहिती दिली. बिहारमध्ये 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी आणि तेलंगणात 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी जात सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्याच पद्धतीचा वापर राष्ट्रीय जनगणनेत केला जावा, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे, असे जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले. तसेच सध्या केवळ लडाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडच्या काही भागांतच जनगणनेची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली असून, मुख्य गणना फेब्रुवारी 2027 मध्ये प्रस्तावित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे या प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल करण्यासाठी अजूनही पुरेसा वेळ आहे, असेही जयराम रमेश म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांनी या पत्राची दखल घेऊन सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
