वृंदावन येथील प्रसिद्ध ठाकूर श्री बांके बिहारीजी महाराज मंदिरातील देणगीच्या रकमेत गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कठोर भूमिका घेतली. मंदिराला मिळणाऱ्या देणगीतील प्रत्येक पैसा निर्धारित दानपेटीत किंवा ऑनलाइन माध्यमातून थेट मंदिराच्या तिजोरीत जमा झाला पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. देणगी संकलनाच्या प्रक्रियेत सेवायत किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने अडथळा आणल्यास ते प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेतले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ठाकूर श्री बांके बिहारीजी महाराज मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह यांनी उच्चस्तरीय समितीचा स्थिती अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला.
मनिंदर सिंह यांनी या प्रकरणाची गांभीर्य अधोरेखित करत काही छायाचित्रेही न्यायालयासमोर सादर केली. तसेच एका व्हिडिओचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, तीन व्यक्ती पारंपरिक दानपेटीसमोर उभ्या राहून भक्तांकडून पैसे घेत आहेत आणि ते पैसे स्वतःच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये टाकत आहेत. या प्रकाराची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने मंदिरातील देणगी व्यवस्थेबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले. देणगीच्या पैशांबाबत कोणतीही शंका राहू नये आणि मंदिराला मिळणारी ‘एक-एक पै’ निर्धारित दानपात्रातून किंवा ऑनलाइन माध्यमातून थेट मंदिराच्या तिजोरीत जमा झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाचे चार महत्त्वाचे निर्देश
दान थेट मंदिराच्या तिजोरीत जमा करावे : मंदिराला मिळणारी प्रत्येक देणगी निर्धारित दानपेटीतून किंवा अधिकृत ऑनलाइन माध्यमातून स्वीकारून थेट मंदिराच्या तिजोरीत जमा करण्याची व्यवस्था असावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
देणगी व्यवस्थेत कोणताही अडथळा सहन केला जाणार नाही : सेवायत किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने देणगीची रक्कम अधिकृत व्यवस्थेत जमा होण्यापासून रोखण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो प्रकार अत्यंत गांभीर्याने घेतला जाईल, असा इशारा खंडपीठाने दिला.
पारदर्शक व्यवस्था लागू करा : मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीला देणगी संकलनापासून ते रक्कम मंदिराच्या तिजोरीत जमा होईपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करणारी व्यवस्था लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे देणगीच्या रकमेत अनियमितता किंवा गैरव्यवहार होण्यास प्रतिबंध करता येईल.
मालमत्ता खरेदीची माहिती न्यायालयासमोर द्यावी : मंदिराच्या पैशातून मालमत्ता खरेदी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव असल्यास व्यवहार पूर्ण होण्यापूर्वी तो सुप्रीम कोर्टासमोर मांडावा, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.
