केंद्र सरकारकडून जातीनिहाय जनगणनाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यातील प्रश्नावलीतील अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) चा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यांचा उल्लेख असायलाच हवा, ‘ओबीसीं’चा स्वतंत्र कॉलम का नाही? जातीय जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांचा उल्लेख टाळून केंद्रातील भाजप सरकारकडून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने आश्वासन देऊनही 2027 च्या जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम अंतर्भूत न केल्याने, संपूर्ण देशातील ओबीसी प्रवर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या समोर येऊ नये आणि ‘डेटाचे विश्लेषण सुरू आहे’ असे कारण पुढे करत 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हा सावळागोंधळ सुरू ठेवण्याचा सरकारचा डाव दिसून येत आहे, असे अनिल देशमुख म्हणाले. केंद्र सरकारने तत्काळ जनगणनेत ‘ओबीसी’ प्रवर्गासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करून जातीनिहाय गणना करावी, अन्यथा याविरोधात देशभरात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
ओबीसींची लोकसंख्या कोणाच्या फायद्यासाठी लपवता?
संविधानाच्या कलम 340 नुसार इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) वस्तुनिष्ठ आणि अचूक माहिती समोर येणे अत्यंत गरजेचे आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि धोरणात्मक नियोजनासाठी अचूक आकडेवारी आवश्यक असताना, केंद्र सरकार ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या कोणाच्या फायद्यासाठी लपवत आहे, असा सवाल देशमुख यांनी केला.
