तैवान, जपान आणि फिलिपिन्ससोबत वाढत्या तणावाच्या आणि युद्धाच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आपल्या लष्करी नियमांमध्ये १६ वर्षांनंतर महत्त्वाचा बदल केला आहे. या नव्या कायद्यानुसार, आता कोणत्याही देशावर प्रतिहल्ला करण्यासाठी चिनी लष्कराला राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असणार नाही. चिनी सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ८२ अनुच्छेदांचा हा नवा कायदा येत्या १ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होणार असून यात राष्ट्राध्यक्ष, लष्करप्रमुख आणि सीमेवर तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिका व अधिकारांबाबत सविस्तर रूपरेषा आखण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या नियमांनुसार कोणत्याही लष्करी कारवाईसाठी लष्कराला एक सविस्तर योजना तयार करून ती राष्ट्राध्यक्षांकडे मंजुरीसाठी पाठवावी लागत होती. मात्र आता सीमेवरील लष्करी अधिकारी त्यांच्या पातळीवरच कारवाईचा निर्णय घेऊ शकतील. कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर ते राष्ट्राध्यक्ष आणि विधिमंडळाला आपला अहवाल सादर करतील. अर्थात मोठ्या आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये केंद्रीय लष्करी आयोगाला विश्वासात घेण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. याशिवाय युद्धाच्या काळात लष्कराला देशांतर्गत बाबींवर अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. जेव्हा लष्कर प्रत्यक्ष कारवाई करत असेल, तेव्हा संपूर्ण देशभरातील वाहतूक, दूरसंचार, माहिती नेटवर्क, ऊर्जा, आरोग्य सेवा, अन्नपुरवठा आणि वाणिज्य या सर्व प्रमुख क्षेत्रांवर थेट लष्कराचे नियंत्रण राहील.
या नव्या कायद्याने माहिती आणि माध्यमांवरही कठोर नियंत्रणाची तरतूद केली आहे. युद्धाच्या परिस्थितीत चीन सरकार आणि लष्कर सोशल मीडियावर पूर्णपणे बंदी घालू शकेल. नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या विवादित पोस्ट शेअर करण्यास सक्त मनाई असेल. अशा पोस्टला फेक ठरवून कारवाई करण्याचे आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्याचे पूर्ण अधिकार लष्कराला असतील. या सर्वंकष बदलांमुळे चिनी लष्कराची ताकद आणि देशांतर्गत पकड आता अधिकच मजबूत झाली आहे.
