मंगळवार म्हणजेच १ सप्टेंबरपासून नव्या महिन्याची सुरुवात होणार असून, देशभरात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक आणि व्यावहारिक नियम बदलत आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर, स्वयंपाकघरातील बजेटवर आणि दैनंदिन जीवनावर होणार आहे. यात घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती, दुधाचे दर, विमानप्रवास, कार खरेदी आणि आयकर रिटर्न यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. जाणून घेऊया १ सप्टेंबरपासून नेमके काय-काय बदल होणार आहे..
१. आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवाशांसाठी दिलासा
हिंदुस्थानातून परदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी विमानतळावरील इमिग्रेशन प्रक्रिया आता अधिक सोपी होणार आहे. १ सप्टेंबरपासून आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना इमिग्रेशन क्लीअरन्सच्या वेळी त्यांच्या बोर्डिंग पासवर स्टॅम्प मारण्याची गरज नसणार आहे. आता प्रवासी इमिग्रेशन अधिकाऱ्याला आपल्या मोबाईलवरील इलेक्ट्रॉनिकबोर्डिंग पास किंवा त्याची प्रिंटेड कॉपी दाखवू शकतील. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि प्रवास अधिक सुखकर होईल.
२. एलपीजी आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमती
दर महिन्याच्या १ तारखेला तेल विपणन कंपन्या एलपीजी गॅस सिलेंडर आणि पेट्रोल-डिझेलच्या नव्या दरांची घोषणा करतात. त्यामुळे मंगळवारी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये बदल पाहायला मिळू शकतो. या दरांमधील वाढ किंवा घट याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होईल.
३. कार खरेदी होणार महाग
जर तुम्ही सप्टेंबर महिन्यात नवी कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला आता जास्त पैसे मोजावे लागतील. १ सप्टेंबरपासून टाटा मोटर्स आणि ह्युंदाई यांच्या गाड्यांच्या किमती वाढणार आहेत. टाटा मोटर्सने आपल्या सर्व गाड्या आणि एसयूव्हीच्या किमतीत २५,००० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.
४. मुंबईत दूध महागले
मंगळवारपासून मुंबईकरांना महागाईचा आणखी एक फटका बसणार आहे. मुंबईत डेअरी फार्ममधून पुरवल्या जाणाऱ्या म्हशीच्या ताज्या दुधाच्या किमतीत वाढ करणार आहे. मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स असोसिएशनने दुधाच्या घाऊक दरात प्रति लिटर तब्बल ९ रुपयांची वाढ करणार आहे. त्यामुळे घाऊक दर ९३ रुपयांवरून १०२ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचणार आहे. मात्र ही दरवाढ पॅकेटबंद दुधावर लागू होणार नाही.
५. आयकर रिटर्न आणि LPG e-KYC ची मुदत संपली
ज्या करदात्यांचे उत्पन्न व्यवसाय किंवा प्रोफेशनमधून येते , त्यांच्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट होती. जे लोक या मुदतीत रिटर्न भरू शकले नाहीत, त्यांना आता दंड भरावा लागेल. विलंबित ITR ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत भरता येईल, मात्र त्यासाठी उत्पन्नानुसार १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंतचा लेट फी भरावा लागेल. यासोबतच एलपीजी ग्राहकांसाठी आधार-आधारित ई-केवायसी करण्याची मुदतही ३१ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. ज्यांनी हे अपडेट केलेले नाही, त्यांना गॅस बुकिंग करताना किंवा सबसिडी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
