झी समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या 22 हजार कोटींच्या कर्जाची अवघ्या साडेसहा कोटींमध्ये सेटलमेंट करण्याच्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या निर्णयास कर्जदार बँकांनी तीव्र विरोध केला आहे. एलआयसी हौसिंग फायनान्स, एचडीएफसी, युनियन बँक ऑफ इंडिया, ऑक्सिस बँक, कॅनरा बँक, आरबीएल बँकेने लवादाच्या निर्णयाला कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधीकरणाकडे आव्हान दिले आहे. एनसीएलएटीने त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली असून मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी होणार आहे.
