कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) 5 सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित केलेला मोर्चा मागे घेण्याची घोषणा मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केली. केंद्र सरकारकडून मिळालेले सकारात्मक आश्वासन आणि सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेला आदेश लक्षात घेऊन मोर्चाचे आवाहन मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे कॉक्रोच जनता पार्टीने न्यायालयाला सांगितले. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आणि तरुणांवर झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीने केली होती. ही मागणी सरकारने मान्य केल्याने हा मोर्चा रद्द करण्यात आला आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीने यापूर्वी 5 सप्टेंबर रोजी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र, मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान संघटनेने आपली भूमिका बदलली. कॉक्रोच जनता पार्टीने सह-संयोजक सौरव दास यांनी न्यायालयात सांगितले की, सरकारकडून मिळालेले सकारात्मक आश्वासन, न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि आज पारित झालेला आदेश या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मोर्चाचे आवाहन मागे घेणे योग्य असल्याचे संघटनेला वाटले.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनीही आपली भूमिका मांडली. आंदोलनकर्त्यांना सरकार आपले आश्वासन पूर्ण करेल की नाही, अशी शंका होती. त्यामुळेच त्यांनी मोर्चाची घोषणा केली होती, असे त्यांनी सांगितले. आता सरकारने आपले आश्वासन दिले असल्याने आंदोलनकर्ते त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देतील, अशी अपेक्षा सॉलिसिटर जनरल यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आता मोर्चा पुढे ढकलला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश यांनीही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक आणि सद्भावनेची भूमिका घेतली, तर संपूर्ण प्रकरण सहजपणे सोडवता येऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे हे प्रकरण शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्याच्या दिशेने न्यायालयाकडून महत्त्वाचा संदेश देण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही दोन्ही बाजूंमधील सकारात्मक भूमिकेवर भर दिला. दुसऱ्या पक्षानेही अत्यंत सकारात्मक आणि सहकार्याची भूमिका घेतली असून सरकारची भूमिकाही तितकीच सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही पक्ष एकमेकांचे शत्रू नाहीत, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.
गुन्हे केले रद्द
केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, 25 जुलै रोजी केंद्र सरकारने कॉकरोच जनता पार्टीला आश्वासन दिले होते की, आंदोलन मागे घेतल्यास संबंधित प्रकरणे मागे घेण्यात येतील. दिल्लीतील प्रकरणांची यादीही सरकारने दिली आहे.
यानंतर बिहार, महाराष्ट्र, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनीही संबंधित प्रकरणे मागे घेण्यासाठी याचिका दाखल केली. या राज्यांनीही प्रकरणे मागे घेत असल्याचे सांगितले. या सर्व राज्यांमध्ये मिळून एकूण 129 एफआयआर दाखल झाले होते.
