राष्ट्रीय केमिकल्स व फर्टिलायझर्समधील (आरसीएफ) अधिकारी व कर्मचारी अशा सर्व श्रेणींतील नोकरभरतीमध्ये स्थानिक व मराठी भूमिपुत्रांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशी आग्रही मागणी स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघातर्फे कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे करण्यात आली. तसेच कंपनीत महिला कामगारांची संख्या नगण्य असून यापुढील भरतीप्रक्रियेमध्ये महिला उमेदवारांना प्राधान्य देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणीदेखील करण्यात आली. सर्व मागण्यांबाबत नक्कीच सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन आरसीएफकडून देण्यात आले.
आरसीएफ कंपनीतील कामगारांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांसंदर्भात स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई व कार्याध्यक्ष विलास पोतनीस यांच्या शिष्टमंडळाने आरसीएफचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिवकुमार सुब्रमण्यम यांची भेट देऊन नोकरभरतीत मराठी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत वाचा फोडली. नोकरभरती प्रक्रियेमध्ये मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यासाठी ५० गुणांचा मराठीचा पेपर अनिवार्य करावा; तसेच भरती प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक पदाला अनुसरून प्रश्नपत्रिका तयार करावी व सर्वसाधारण वयोमर्यादा ३० वरून वाढवून ३२ करावी, अशी मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली. आरसीएफमधील काही विभागांमध्ये अमराठी अधिकाऱ्यांकडून मराठी कर्मचाऱ्यांचे वारंवार खच्चीकरण केले जाते, तसेच वैद्यकीय विभागाकडून कामगारांना पुरेसे सहकार्य मिळत नाही, याबाबतही प्रशासनाला जाब विचारला.
या बैठकीला आरसीएफ आस्थापनातर्फे संचालक (वित्त) नजत शेख, संचालक (मार्केटिंग) निरंजन सोनक, कार्यकारी संचालक (एचआर) शरद सोनवणे, महाव्यवस्थापक (सीएसआर) संजय पेटकर आणि स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे संघटन सचिव दिनेश बोभाटे, आरसीएफ स्थानीय लोकाधिकार समितीतर्फे कर्मचारी सेनेचे सरचिटणीस दत्तात्रय परब, समितीचे सरचिटणीस अल्हाद महाजन, उपाध्यक्ष सतीश निकाळजे, सुनील पवार, युनिट सचिव (ट्रॉम्बे) निलेश गांवकर, विभागप्रमुख प्रमोद शिंदे उपस्थित होते.
