कुणबी मराठा प्रमाणपत्रासाठी आलेले हजारो अर्ज अजूनही प्रलंबित असल्याची जाहीर कबुली आज महायुती सरकारने दिली. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीबाबत सरकारकडून आज माहिती देण्यात आली. मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल गुन्ह्यांपैकी 108 गुन्हे मागे घेण्यासही सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर राज्यभर मोठ्या संख्येने कुणबी मराठा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल झाले आहेत. कुणबी मराठा प्रमाणपत्रासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागात 2533, पुणे विभागात 2552, नाशिक विभागात 353, अमरावती विभागात 1555, नागपूर विभागात 682 आणि कोकण विभागात 581 अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.
108 आंदोलकांवर कारवाईची टांगती तलवार
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान राज्यभरात 1509 कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते. त्यातील 1373 गुन्हे मागे घेण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली; मात्र 108 गुन्हे गंभीर असल्याने मागे घेता येत नसल्याचे सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे या 108 कार्यकर्त्यांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
