जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरवण्याच्या प्रक्रियेविरोधात शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी हायकोर्टात केलेला अर्ज न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आज फेटाळून लावला.
नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. त्यामुळे मुंबई महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला पत्रव्यवहार करून राऊत यांच्याविरुद्ध अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. या पत्रव्यवहाराविरोधात राऊत यांनी अॅड. श्रीशैल देशमुख यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी दिलेला असताना महापालिका आयुक्तांना अशी मागणी करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे, त्यांनी केलेला पत्रव्यवहार हा बेकायदा असल्याचा दावा करत पालिका आयुक्तांच्या पत्रव्यवहाराला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. आयुक्तांच्या पत्रव्यवहारात कोणतीही बेकायदेशीर बाब नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने विशाखा राऊत यांचा अर्ज नामंजूर केला.
