आदिवासी शाळा तसेच वसतिगृहासाठी नाशिक येथील आंदोलक आंदोलनाला बसले असून त्यांची प्रकृती ढासळल्यास अथवा आवश्यकता भासल्यास त्यांना वैद्यकीय मदत पुरवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले.
माजी पोलीस अधिकारी अशोक मेश्राम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर आज गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मागण्यांवर निर्णय घेण्यात आल्यानंतर नाशिकमधील राहुल पावरा वगळता सर्व आंदोलकांनी उपोषण आणि आंदोलन मागे घेतले आहे.
