आदिवासी आश्रमशाळा आणि तेथे शिकून मोठे व्हायचे स्वप्न पाहणाऱ्या आदिवासी मुलामुलींना सरकार एकतर सर्पदंशाने मरण पत्करायला भाग पाडत आहे, नाहीतर जाचक अटी आणि नियम लादून त्यांचे उच्च शिक्षणाचे दरवाजे बंद करीत आहे. आश्रमशाळांमधील मृत्यू रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि तब्बल दहा वर्षांपूर्वी डॉ. सुभाष साळुंखे समितीच्या शिफारसी या सरकारने केराच्या टोपलीत फेकल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र हे आश्वासन हवेतले बुडबुडे ठरू नये. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू झालेले आदिवासींचे ‘उलगुलान’ आता थांबणार नाही, हे त्यांनी पक्के ध्यानात ठेवावे!
केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी आदिवासींच्या विकासाचे दावे नेहमीच करीत असतात. प्रत्यक्षात ते किती खोटे आहेत हे दोन दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये उसळलेल्या हजारो आदिवासी बंधू-भगिनींच्या उद्रेकाने पुन्हा दाखवून दिले. राज्यभरातील आठ ते दहा हजार आदिवासी बांधवांनी मंगळवारी नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालयावर धडक दिली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या सरकारला जाग आणण्यासाठी त्यांना हे ‘उलगुलान’ करावे लागले. राज्यातील विविध शहरांमध्ये आधी उपोषण आणि मंगळवारी ‘उलगुलान मोर्चा’ असा दणका दिल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना जाग आली. त्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा केली आणि त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. या निर्णयांच्या कार्यवाहीसंदर्भात तीन महिन्यांनी आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले. प्रश्न इतकाच आहे की, सरकारला हे सगळे मान्यच करायचे होते तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना 17 दिवस उपोषण करण्यास का भाग पाडले? हजारो आदिवासींना नाशिकच्या आदिवासी
आयुक्तालयावर धडक
देण्याची वेळ का आणली? त्यांनी उपोषण सुरू केले त्याच वेळी त्यांच्याशी स्वतःहून संवाद साधला असता, त्यांच्याशी चर्चा केली असती तर सरकारच्या आदिवासी कल्याणाच्या दाव्यांना बळ मिळाले असते, परंतु तसे काहीच सत्ताधाऱ्यांनी केले नाही. ज्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या कारभारावरच आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मुख्य आक्षेप आहे, त्यांच्याशीच त्यांना चर्चा करायला लावली. राज्यातील आदिवासी समाज आणि आदिवासी संस्कृती याबद्दल विद्यमान सरकारची नियत सुरुवातीपासूनच साफ नाही. आदिवासींबाबत त्यांच्या मनात आकस आहे. एकीकडे हे सरकार आदिवासी दिनाचे सोहळे करते आणि दुसरीकडे आदिवासींच्या जंगल, जमिनी आपल्या लाडक्या उद्योगपतींच्या घशात घालते. आदिवासींचा विरोध मोडून काढते. तेथून त्यांना विस्थापित करते. जल, जंगल आणि जमिनीवर असलेली त्यांची मालकी, परंपरागत स्वामित्व मोडून काढते. मुख्यमंत्री फडणवीस हेच गडचिरोली जिह्याचे पालकमंत्री आहेत आणि या जिह्याला देशाचे ‘स्टील हब’ करण्याचे स्वप्न ते पाहत आहेत. त्यांचे स्वप्न वाईट नाही, परंतु त्यासाठी ते स्थानिक
आदिवासींचा बळी
देत आहेत, त्याचे काय? आदिवासी आश्रमशाळा आणि तेथे शिकून मोठे व्हायचे स्वप्न पाहणाऱ्या आदिवासी मुलामुलींना सरकार एकतर सर्पदंशाने मरण पत्करायला भाग पाडत आहे, नाहीतर जाचक अटी आणि नियम लादून त्यांचे उच्च शिक्षणाचे दरवाजे बंद करीत आहे. आश्रमशाळांमधील मृत्यू रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि तब्बल दहा वर्षांपूर्वी डॉ. सुभाष साळुंखे समितीच्या शिफारसी या सरकारने केराच्या टोपलीत फेकल्या आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही आश्रमशाळांमधील आदिवासी मुले-मुली ना सुरक्षित आहेत, ना शिक्षण घेऊ शकत आहेत. त्याविरोधात त्यांनी ‘उलगुलान’ केले तर फडणवीस सरकारमधील एक मंत्री त्यांना ‘खाऊन-पिऊन लढा’ असा सल्ला देत त्यांच्या आंदोलनाची चेष्टा करीत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र हे आश्वासन हवेतले बुडबुडे ठरू नये. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू झालेले आदिवासींचे ‘उलगुलान’ आता थांबणार नाही, हे त्यांनी पक्के ध्यानात ठेवावे!
