सरकारी शाळांमध्ये परवानगीशिवाय जाण्यास बंदी करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी कॉक्रोच पार्टीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे अभिजित दीपके यांच्या ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलनाला फटका बसला आहे.
नीट पेपरफुटीविरोधी आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर कॉक्रोच पार्टीने सरकारी शाळांतील समस्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. दीपके यांनी ‘स्कूल ठीक करो’ हे आंदोलन सुरू केले आहे. काही राज्यांत कॉक्रोचचे कार्यकर्ते सरकारी शाळांत जाऊन तेथील मूलभूत सोयीसुविधांची पाहणी करत आहेत. जयपूर येथे गुरांच्या गोठय़ात भरणाऱया शाळेत जाण्याचा प्रयत्न करणाऱया सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांना जमावाने मारहाण केली होती. या घटनेनंतर राजस्थान सरकारने पत्रकार, फोटोग्राफर, सोशल मीडिया एन्फ्लुएन्सर, सामाजिक कार्यकर्ते यांना मुख्याध्यापकांच्या परवानगीशिवाय शाळांमध्ये प्रवेशास तसेच पह्टोग्राफी, व्हिडीओ रेकार्ंडग, ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि मुलाखतींना बंदी घातली होती. उत्तर प्रदेशातील काही जिह्यांतही स्थानिक प्रशासनाने असेच निर्बंध लादले. कॉक्रोच पार्टीने त्यास रीट याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
- प्रवेशावरील निर्बंधांमुळे सरकारी शाळांमधील मुलांची सुरक्षा आणि सोयीसुविधांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या स्वातंत्र्याचा भंग होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा व न्या. अलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
