राज्यपाल कार्यालयाचे बनावट लेटरहेड, शिक्के आणि स्वाक्षऱयांचा वापर करून रेल्वेचे व्हीआयपी कोटा आरक्षण मिळवून देणारे रॅकेट चालवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या दोन सख्ख्या भावांना सत्र न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून, या टप्प्यावर आरोपींना जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट करत सत्र न्यायालयाने आरोपींचा जामीन नाकारला. अमरीश ठक्कर (41) आणि सागर ठक्कर (32) अशी त्या आरोपींची नावे आहेत.
राज्यपाल कार्यालय लोकभवनच्या नावाने रेल्वेच्या व्हीआयपी कोट्यात आरक्षणासाठी आलेल्या अर्जांची रेल्वे विभागाकडून पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी लोकभवनमधील कर्मचाऱयाला अर्जांवरील स्वाक्षऱया, लेटरहेड आणि अधिकृत शिक्के बनावट असल्याचे आढळले. याप्रकरणी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. घाटकोपर येथील अमरीश आणि सागर ठक्कर या भावांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे तसेच पुरावे नष्ट करण्यासारखे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. दिघे यांच्या समोर या खटल्यावर सुनावणी घेण्यात आली. अतिरिक्त सरकारी वकील वीणा शेलार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अमरीशने राज्यपालांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या अधिकृत लेटरहेडच्या डिजिटल प्रती मिळवल्या. सहआरोपींच्या मदतीने बनावट रबर शिक्के तयार करण्यात आले. या बनावट लेटरहेडवर स्वतःच्या हस्ताक्षरात पीएनआर क्रमांकाची माहिती भरून, बनावट शिक्के लावून अर्ज रेल्वेच्या आरक्षण ड्रॉप बॉक्समध्ये टाकले जात होते. पोलिसांच्या तपासानुसार, या टोळीने लोकभवनसह तब्बल 23 सरकारी विभागांच्या बनावट लेटरहेडचा वापर करून 400 हून अधिक रेल्वे तिकिटांचे आरक्षण मिळवले. गुह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपी पुराव्यांमध्ये फेरफार करू शकतात, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात किंवा फरार होऊ शकतात, ही शक्यता गृहीत धरत न्यायालयाने दोन्ही भावांचे जामीन अर्ज फेटाळले.
