मुंबई पालिकेत सत्ताधारी भाजप-शिंदे गटाने मुंबई विकायला काढली असून आज 20 हजार कोटींच्या पालिकेच्या मालमत्ता कवडीमोल दराने बडय़ा उद्योगपतींच्या घशात घातल्या. मोकळी मैदाने, भूखंड हडपण्याच्या या कारस्थानाविरोधात शिवसेनेसह विरोधकांनी जोरदार आवाज उठवून चर्चेची मागणी केली असता सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना बोलू न देता प्रस्ताव रेटून नेत मंजूर केले. यामुळे विरोधकांनी सभात्याग करून सभागृहाबाहेरच प्रतिसभागृह भरवले.
पालिकेच्या महासभेत आज सुधार समितीचे 15 प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांकडून मंजुरीसाठी मांडण्यात आले. यावेळी मुंबईकरांच्या मालकीच्या हजारो कोटी रुपयांच्या पालिकेच्या जमिनी आणि मालमत्तांबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेताना पालिका सभागृहात चर्चा करा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. मात्र महापौर रितू तावडे यांनी अत्यंत घाईमध्ये विरोधकांना बोलू न देता प्रस्ताव मंजूर केले. सुधार समितीच्या 28 जुलै आणि 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या बैठकीतील तब्बल 15 ठरावांना सभागृहात चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये जमिनींचे हस्तांतरण, भाडेपट्टय़ांवर देण्यात येणाऱ्या जमिनी, आरक्षण बदल आणि पुनर्विकासाचे भूखंड आदी प्रस्तांवाचा समावेश होता.
अतिरिक्त आयुक्तांना घेराव
चर्चा डावलून मंजूर केलेले सर्व प्रस्ताव तत्काळ नामंजूर करण्यात यावेत किंवा या प्रस्तावांना स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करीत विरोधकांनी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांना घेराव घातला. सर्व प्रस्तावांवर पुन्हा सविस्तर चर्चा घ्यावी, संबंधित जमिनींचे बाजारमूल्य आणि पालिकेला होणारा आर्थिक फायदा जाहीर करावा आणि मुंबईकरांच्या सार्वजनिक मालमत्तेबाबत निर्णय घेताना पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर तुमच्या सर्व मागण्या आणि तक्रारी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन डॉ. ढाकणे यांनी विरोधकांना दिले.
प्रतिसभागृहात घुमला विरोधकांचा आवाज
शिवसेना, काँग्रेस, मनसे, एमआयएम, सपा या विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करून निषेध केला. सभागृहाबाहेर येऊन ठिय्या देत प्रतिसभागृह भरवले. किशोरी पेडणेकर यांना प्रतिमहासभेच्या महापौर करण्यात आले, तर मिलिंद वैद्य यांना आयुक्त करण्यात आले. यावेळी प्रस्तावावर नगरसेवकांनी आपली मते प्रभावीपणे प्रतिसभागृहात मांडली. शिवसेनेचे मिलिंद वैद्य, श्रद्धा जाधव, विठ्ठल लोकरे, प्रमोद सावंत, निशिकांत शिंदे, मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार, काँग्रेसचे अश्रफ आझमी, मेहेर हैदर आदी नगरसेवकांनी प्रस्तावांना कडाडून विरोध केला.
हे प्रस्ताव केले मंजूर
मरोळ येथील सुमारे 66,687.90 चौ. मीटर पालिका भूभागावर सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल चालविण्यासाठी प्रथम 30 वर्षे आणि त्यानंतर आणखी 30 वर्षांच्या नूतनीकरणाचा पर्याय देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुलुंड येथील सुमारे 15 एकर पालिकेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट घटक निर्मिती आणि आरएमसी प्लांट उभारण्यासाठी मे. नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांना पाच वर्षांसाठी भाडय़ाने देणे.
लोअर परळमधील पालिकेच्या मालकीच्या सुमारे 8,994.05 चौ. मीटर भूखंडाचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील भूखंडांशी एकत्रीकरणासह आणखी 1,254.15 चौ. मीटरचा उद्यान आरक्षणाने बाधित भूखंड संबंधित योजनेत समाविष्ट करणे.
आंबिवली येथील लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या 1,840 चौ. मीटर भूखंडावरील बगीचा व उद्यानाचे आरक्षण रद्द करून ते क्षेत्र निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी विकास आराखडय़ात फेरबदल.
मुलुंड पूर्व येथील 4,247.50 चौ. मीटर क्षेत्रावरील क्रीडासंकुल-स्टेडियमचे आरक्षण रद्द करून पेट्रोल पंपाचे आरक्षण टाकण्यासाठी विकास आराखडय़ात बदल.
वरळी येथील सेंच्युरी मिलचा भूखंड पेडर रिऑलिटी या जिंदालच्या कंपनीला एक रुपया नाममात्र दराने देणे. यातून बिल्डर 13 हजार कोटी कमावणार.
काय काय घडले?
दुपारी 2.30 वाजताच्या सुमारास पालिकेची महासभा सुरू झाली. महापौर रितू तावडे यांच्याकडून प्रस्ताव मांडण्यास सुरुवात.
काही वेळातच मुलुंड, सेव्हन हिल्सबाबतचा प्रस्ताव पुकारताच विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. महापौरांकडून दुर्लक्ष.
मालमत्ता बिल्डरांना देण्याच्या प्रस्तावावर बोलू देण्याची मागणी विरोधकांनी केली तरी महापौरांकडून प्रस्ताव मांडणे सुरूच.
महापौरांच्या मनमानीविरोधात घोषणा देत विरोधकांचा संताप. विरोधकांकडून प्रस्तावाच्या प्रति फाडून फेकण्यात आल्या.
सुमारे अर्ध्या तासाच्या गोंधळानंतर विरोधकांचा सभात्याग. सभागृहाच्या बाहेर येऊन प्रतिसभागृहासाठी महापौर, आयुक्तांच्या निवडीनंतर प्रतिसभागृह सुरू.
…तर शिवसेना रस्त्यावर उतरणार
‘अनेक प्रस्तावांवर सूचना, उपसूचना असताना महापौर विरोधकांकडे बघतच नाहीत. बिल्डरांचे उखळ पांढरे केले जात आहे. हे मुंबईकरांपर्यंत पोहचले पाहिजे. आता मुंबईकर यांच्या भूलथापांना बळी पडणार नाहीत,’ अशी टीका विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केली. ‘भाजपच्या अध्यक्षांसाठी असे प्रस्ताव आणले जात आहेत. याला आमचा तीव्र विरोध आहे. हे थांबले पाहिजे, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू,’ असा इशारा शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी दिला.
