
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) मंगळवारी अमेरिकन नागरिक मैथ्यू वॅन डाइक याच्याविरोधात दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. मात्र, अटकेच्या वेळी दहशतवादाशी संबंधित गंभीर आरोप करण्यात आले असतानाही आरोपपत्रात त्याच्यावर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (UAPA) लावण्यात आलेला नाही. यावर काँग्रेसने मोदी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे म्हटले की, अमेरिका आणि हिंदुस्थान दरम्यान झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मैथ्यू वॅन डाइकवरील दहशतवादाशी संबंधित आरोप मागे घेण्यात आल्याच्या बातम्या खऱ्या असतील, तर मोदी सरकारने देशाला याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे. एखाद्या व्यक्तीला बेकायदा प्रवेश, सशस्त्र गटांशी संबंध आणि ड्रोन युद्धाचे प्रशिक्षण घेतल्याच्या आरोपांवर अटक करण्यात आली असेल, तर हे गंभीर आरोप अचानक कसे संपुष्टात आले? असा सवाल सिंघवी यांनी केला. वॅन डाइकला याच वर्षी मार्चमध्ये कोलकाता विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले होते, तर सहा युक्रेनियन नागरिकांना दिल्ली आणि लखनऊ विमानतळावरून पकडण्यात आले होते.
अटकेनंतर सुमारे सहा महिन्यांनी NIAने आरोपपत्र दाखल केले आहे. वॅन डाइक आणि सहा युक्रेनियन नागरिकांवर म्यानमारमधील बंडखोर गटांना लष्करी तसेच ड्रोन प्रशिक्षण देण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. NIAने सुरुवातीला या सर्वांविरोधात UAPAच्या कलम 18 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने 1 ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे. तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, वॅन डाइक हिंदुस्थानच्या व्हिसावर आला होता; मात्र परवानगी न घेता तो काही युक्रेनियन सहकाऱ्यांसह संवेदनशील मिझोराम भागात दाखल झाला आणि त्यानंतर म्यानमारची सीमा बेकायदेशीररीत्या ओलांडली. तपासात या गटाचे म्यानमारमधील वांशिक बंडखोर संघटना तसेच हिंदुस्थानमधील काही बंडखोर गटांशी संबंधित नेटवर्कशी संपर्क असल्याचे समोर आल्याचा NIAचा दावा आहे.
मैथ्यू एरन वॅन डाइक हा अमेरिकन नागरिक असून ‘सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनॅशनल’ या संस्थेचा संस्थापक आहे. ही संस्था स्वतःला नफा न कमावणारी एक सुरक्षा संस्था म्हणून सांगते आणि हुकूमशाही सरकारांविरोधात लढणाऱ्या गटांना प्रशिक्षण देत असल्याचे म्हटले जाते. वॅन डाइकने यापूर्वी लिबिया आणि सीरियासारख्या संघर्षग्रस्त भागातही काम केले आहे. NIAच्या तपासानुसार, वॅन डाइक आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी युरोपमधून हिंदुस्थान मार्गे मोठ्या प्रमाणावर ड्रोन आणले आणि म्यानमारमधील बंडखोर गटांना लष्करी प्रशिक्षण तसेच ड्रोन हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात हिंदुस्थानमधील काही बंडखोर गटांशी संबंधित नेटवर्कशीही संपर्क साधण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, आरोपपत्रात UAPAचा समावेश नसल्याने सुरुवातीच्या गंभीर आरोपांबाबत आता राजकीय आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.


























































