अॅपआधारित टॅक्सींच्या मनमानी भाडेआकारणीला आता चाप बसणार आहे. रिक्षा आणि पारंपरिक टॅक्सींप्रमाणे अॅपआधारित टॅक्सींच्या चालकांनाही सरकारच्या भाडेदरानुसारच प्रवाशांकडून भाडे घ्यावे लागणार आहे. या चालकांना ओळखपत्र, राज्यातील वास्तव्य आणि कागदपत्रांची पडताळणी करून परिवहन विभागाचा बॅज देण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने परिवहन विभागाने संबंधित चालकांकडून डोमिसाईलसह संपूर्ण माहिती मागवली आहे.
गर्दीच्या वेळेत आणि प्रवाशांच्या गैरसोयीच्या काळात प्रचंड लूट केली जाते. हे प्रकार रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने अॅपआधारित टॅक्सींनाही सरकारच्या भाडेनियमनाच्या चौकटीत आणण्याचे पाऊल उचलले आहे. या अनुषंगाने ‘महाराष्ट्र अॅग्रीगेटर धोरण २०२६’च्या अंमलबजावणीबाबत बुधवारी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली.
या बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तसेच भारत टॅक्सी, रॅपिडो, उबर, ओला, शालिनी कॅब आणि सिटीफ्लो या अॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी अॅपआधारित टॅक्सींच्या चालकांनाही परिवहन विभागाचा बॅज देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
तीन महिन्यांची डेडलाईन
मनमानी भाडे तसेच घुसखोरांना रोखण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अॅग्रीगेटर धोरण २०२६’च्या अंमलबजावणीअंतर्गत अॅपआधारित टॅक्सी चालकांच्या ‘डोमिसाईल’सह संपूर्ण माहिती तीन महिन्यांत परिवहन विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश परिवहनमंत्र्यांनी दिले. पात्र चालकांना ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी मंडळा’चे सदस्यत्व देण्यात येणार आहे.
