ही लोकशाही आहे. आंदोलन करण्यापासून कोणालाच रोखता येणार नाही. आंदोलन करणे हा संविधानिक अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून थांबवता येणार नाही. आम्ही अशा प्रकारचे आदेश देणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा आंदोलक मुंबईत धडकणार असल्याचे जरांगेंनी जाहीर केले. त्याविरोधात याचिका दाखल झाली. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. गेल्यावर्षी गणेश उत्सवाच्या काळात मराठा आंदोलक मुंबईत होते. त्यावेळी मुंबईची अक्षरशः दैना झाली होती. तेव्हा मराठा आंदोलकांना आता मुंबईत येऊ देऊ नका, अशी मागणी याचिकाकर्त्याचे वकील मयूर खांडेपारकर यांनी केली.
यावर न्यायालय संतप्त झाले. अजून आंदोलक मुंबईत आलेले नाहीत. त्याआधीच तर्क लावून कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. हीच लोकशाहीची मूल्ये आहेत. काही विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली तर योग्य ते आदेश देण्यास न्यायपालिका सक्षम आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. कोणत्याही परिस्थितीला जरांगे जबाबदार असले तरी आंदोलन करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. या अधिकाराला प्रतिबंध करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
जरांगेंवर उपचार करा
जरांगे आमरण उपोषण करत आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी त्यांना वैद्यकीय उपचार द्या, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. जरांगेंसह राज्य शासनाला नोटीस जारी करत खंडपीठाने ही सुनावणी 24 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
राज्य शासन सक्षम नाही का?
आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासन सक्षम नाही का, असा सवालही न्यायालयाने केला. प्रत्येक परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य शासन सक्षम आहे, अशी ग्वाही महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठये यांनी दिली.
