शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाची सुनावणी घेत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शिंदे गटावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आणि गद्दारांची भंबेरी उडवली. ज्या बंडखोर आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित होती, त्या आमदारांचे विधिमंडळातील बहुमत हे राजकीय पक्षाच्या मालकी हक्काचा निर्णय घेण्यासाठी सुरक्षित निकष कसा मानले जाऊ शकते, असा खडा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्हाचा लाभ देण्याची गरज नव्हती. दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे निवडण्याचे आणि बाळासाहेबांच्या ताकदीवर नव्हे तर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश देता आले असते, असे परखड मतही न्यायालयाने सुनावणीवेळी व्यक्त केले.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी सलग दुसऱया दिवशी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन काwल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्या बंडखोर आमदारांची पात्रताच पडताळणीच्या प्रक्रियेत आहे, त्यांच्या संख्याबळावर अवलंबून राहणे ही कायदेशीर गुंतागुंत असल्याचे न्यायमूर्तींनी अधोरेखित केले. यावेळी काैल यांनी सुभाष देसाई खटल्याचा संदर्भ दिला. प्रत्येकजण पक्षाच्या घटनेचे पालन करीत असल्याचा दावा करतो. पण जेव्हा आपण संघटनात्मक रचनेची तपासणी करतो तेव्हा काय दिसते? सुभाष देसाई खटल्यातील निकालात वारंवार मान्य केले आहे की, निवडणूक आयोग आपल्या व्यापक अधिकारांचा वापर करून एखाद्या प्रकरणातील विशिष्ट वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीला साजेसा निकष निश्चित करू शकतो. उपलब्ध असलेल्या सर्व निकषांची तपासणी केल्यानंतर जर आयोगाने विशिष्ट परिस्थितीत इतर कोणताही निकष लागू केला जाऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष काढला तर आयोग तो व्यवहार्य निकष स्वीकारू शकतो, असा युक्तिवाद काwल यांनी केला. शिवसेनेची संघटनात्मक रचना प्रामुख्याने नामनिर्देशित सदस्यांनी बनलेली होती. ती पक्ष किंवा कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब नव्हती. कार्यकर्त्यांची संख्या इतकी मोठी होती की त्यातील प्रत्येक सदस्याला आयोगासमोर हजर करणे शक्य नव्हते. निवडून आलेले प्रतिनिधी विभागले गेले होते आणि काहींना अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे तिन्ही निकषांच्या काही मर्यादा होत्या, असा दावा काwल यांनी केला. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी थेट राखीव चिन्हाबाबत भाष्य केले. जर तिन्ही निकषांना मर्यादा असतील तर आणखी एक पर्याय उपलब्ध होता. कोणत्याही एका गटाला राखीव चिन्हाचा लाभ देण्याची गरज नव्हती. दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे निवडण्याचे आणि बाळासाहेबांच्या ताकदीवर नव्हे, तर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकले असते, असे परखड मत न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीवेळी व्यक्त केले. गेल्या महिन्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची विनंती केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने नोंदवलेल्या या मतामुळे शिंदे गटाची धडधड वाढली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या खुर्चीत आम्ही बसलेलो नाही!
निवडणूक आयोगाकडे प्रतिनिधी-पक्षीय लोकशाहीच्या क्षेत्रात व्यापक अधिकार आणि नैपुण्य आहे. राखीव चिन्हाचे वाटप कसे करावे हे निवडणूक आयोगानेच ठरवले पाहिजे, असा युक्तिवाद काwल यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने त्यांना खडे बोल सुनावले. आम्ही न्यायालयीन पुनरावलोकनचे काम करीत आहोत. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या खुर्चीत बसलेलो नाही. उपलब्ध पर्यायांचा विचार योग्य कायदेशीर आधारावर केला गेला होता का, याची तपासणी आम्हाला करायची आहे, असा टोला न्यायमूर्ती बागची यांनी शिंदे गटाला लगावला.
आज पुन्हा सुनावणी
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पेंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे, तर शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरू आहे. गेल्या महिन्यात शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालय गुरुवारी शिंदे गटाचा उर्वरित युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे.
कोर्टाची निरीक्षणे
सुभाष देसाई प्रकरणातील निर्णयाचा आधार लक्षात घेतला पाहिजे. पक्षचिन्हासंबंधित वादाचा निकाल लावण्यासाठी आमदारांच्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीतील निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे घटनापीठाने का ठरवले, हेदेखील विचारात घेणे गरजेचे आहे.
घटनापीठाच्या निर्णयामागचे कारण म्हणजे पक्षाच्या चिन्हाचा वाद हा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे, तर बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधिमंडळातील एखाद्या लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाशी संबंधित आहे. विधिमंडळातील पक्ष हे राजकीय पक्षाचे प्रतिबिंब असू शकते. परंतु, पक्षाच्या चिन्हाबाबतचा निर्णय विधिमंडळातील पक्षासाठी घेतला जात नाही. ते पक्षचिन्ह राजकीय पक्षाच्या मालकीचे असते.
विधिमंडळातील बहुमत हा राजकीय पक्षाच्या मालकी हक्काचा निर्णय घेण्यासाठी एक संबंधित निकष आहे. परंतु, ज्या आमदारांच्या अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे, त्यांचे विधिमंडळातील बहुमत पक्षाचा मालकी हक्क ठरवण्यासाठी निर्णायक वा सुरक्षित निकष कसे ठरू शकते? – सर्वोच्च न्यायालय
