मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या दिशेने निघालेले मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांची सरकारी शिष्टमंडळाने गुरुवारी पहाटे भेट घेतली, मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा केली यानंतर सरकारने शब्द दिल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपण उपोषण सोडत असल्याचे जाहीर केले. ‘3 महिन्यात सातारा गॅझेट लागू करा. सरकारला 3 महिन्यांचा वेळ देतो’, असे म्हणत, ‘मी आज उपोषण स्थगित करतो, मात्र आंदोलन सुरुच राहणार’, असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले. तसेच सरकारने धोका दिला, तर आम्ही मुंबई गाठणार, असा इशारा देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. हे आंदोलन पूर्ण यशस्वी झाल्याशिवाय थांबणार नाही, असा पूनर्रुच्चार जरांगे पाटील यांनी यावेळी केला.
सरकारकडून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, प्रसाद लाड, सुरेश धस यांच्या शिष्टमंडळाने पाटोद्यात मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केली. उपोषण मागे घ्यावं अशी सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांना विनंती केली. गॅझेटियरची अंमलबजावणी जीआर काढून काढावीच लागेल. 58 लाख नोंदी कमी होणार नाही हे लेखी द्यावं लागेल. पुन्हा-पुन्हा तोच तोच घोळ नको. 58 लाख नोंदी, त्यांचं वाटप करणं वॅलिडिटी देण्यासंदर्भात लेखी द्यावं मुख्यमंत्री साहेब असतील त्यांनी प्रेस समोर येऊन शब्द द्यावा अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. ‘सातारा संस्थानचा गॅझेट लागू करण्यासाठी सरकारला 3 महिन्यांचा वेळ द्यावा लागेल. नोंदीवर मुख्यमंत्र्यांची सही असावी’, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकार प्रयत्नशील आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
’58 लाखातील एकही नोंद कमी होणार नाही याची खात्री हवी. दुसरं हैदराबाद गॅझेट नावानुसार, संख्येनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन वॅलिडिटी द्यावी लागेल. वेळ मारून नेण्याचा प्रकार करू नका’ असा इशारा जरांगे पाटील यांना दिला.
