नवी मुंबई महापालिकेतील 479 कंत्राटी कर्मचाऱयांची सेवा कायम करता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र एकनाथ शिंदेंच्या नगर विकास खात्याने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या कर्मचाऱयांची सेवा कायम केल्यास महाराष्ट्रातील अन्य पालिकांतील कंत्राटी कर्मचारी हा लाभ मागतील, असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या पालिकेने नोकरभरती जाहीर केली. त्याविरोधात कंत्राटी कर्मचाऱयांनी न्यायालयात धाव घेतली. या कर्मचाऱयांची सेवा कायम करण्याचा ठराव नवनियुक्त नगरसेवकांनी एकमताने मंजूर केला. याबाबत नगर विकास खात्याने डोके वापरून योग्य तो निर्णय घ्यावा व त्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाले आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱयांची सेवा थेट कायम करणे म्हणजे निवड प्रक्रियेतून सरकारी नोकरी प्राप्त करण्यास इच्छुक उमेदवारांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. सेवा कायम करण्याचा प्रस्ताव आल्यास कंत्राटी कर्मचारी व सरकारी सेवेत येण्यास प्रयत्न करणारे उमेदवार यांच्यात समतोल साधणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
सेवा पूर्णपणे कंत्राटी
नवी मुंबई पालिकेतील कर्मचाऱयांची सेवा पूर्णपणे कंत्राटी आहे. परिणामी हे कर्मचारी सेवा कायम करण्याचा हट्ट करूच शकत नाही, असेही नगर विकास खात्याने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
