औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याच्या वाखाली शेतकऱ्यांकडून जमीन घेऊन तब्बल १० ते १५ वर्षांहून अधिक काळ प्रकल्प न उभारणाऱ्या कंपन्यांवर अखेर जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अशा तब्बल २११ कंपन्या प्रशासनाच्या रडारवर नाल्या असून त्यांना सुनावणीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. बऱ्यापैकी या कंपन्यांच्या ताब्यात तब्बल १ हजार ५७० हेक्टर शेतजमीन नसल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नोटिसा साठवल्यामुळे कारखानदारांचे दाबे दणाणले आहे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ३(१-अ) मधील तरतुदीनुसार औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या नमिनीचा औद्योगिक वापर खरेदीच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीत करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित मुदतीत वापर न झाल्यास बासनाच्या तरतुदीनुसार मुदतवाढ घेणे आवश्यक आहे. १७ मे २००४ ते १ नानेवारी २०१६ या कालावधीत खरेदी केलेल्या जमिनींच्या बाबतीत पुढील हा वर्षांसाठी तर १ जानेवारी २०१६ नंतर खरेदी केलेल्या जमिनींच्या बाबतीत पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ घेऊन औद्योगिक वापर करणे नावश्यक आहे. मात्र रायगड जिल्ह्यात अनेक कारखानदारांनी जमिनी ऊन त्या फक्त अडकवून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने नाता कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे, असे अपर जिल्हाधिकारी नचिन ढोले यांनी सांगितले.
६६६ कंपन्यांकडे ५ हजार २४० हेक्टर जमीन
रायगड जिल्ह्यात एकूण ६६६ कंपन्या, संस्था आणि व्यक्तींनी या शेतजमिनी खरेदी केलेल्या आहेत.
त्यांच्याकडे सुमारे ५ हजार २४० हेक्टर जमीन आहे. यापैकी २११ कंपन्यांनी जमीन खरेदी केल्यावर दहा वर्षांचा किंवा पंधरा वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतरदेखील प्रत्यक्ष जमीन वापर सुरू केलेला नाही. या २११ कंपन्यांच्या ताब्यातील एकूण जमीन क्षेत्र १ हजार ५७० हेक्टर आहे. याच २११ कंपन्यांना आता जिल्हा प्रशासनाकडून वापर का सुरू केला नाही या अनुषंगाने सुनावणीच्या नोटिसा देऊन त्यांची सुनावणी सध्या सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली.
शासनाच्या तरतुदीनुसार संबंधित कंपन्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणीस उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या सुधारित तरतुदींनुसार औद्योगिक वापरासाठी मुदतवाढ अनुज्ञेय असल्यास संबंधितांना त्याचा लाभ घेता येणार आहे.
सुनावणीसाठी गैरहजर राहणाऱ्या तसेच जमीन धारण करण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेला कालावधी पूर्ण झालेल्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंपन्यांच्या जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.
वर्षानुवर्षे प्रकल्पाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या जमिनींबाबत आता प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. शासन निर्णयानुसार काही जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळण्याची शक्यताही या कारवाईमुळे निर्माण झाली आहे.
