मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक भागाकडे पावसाने पाठ फिरवल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिकं करपून गेली असून जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. दुष्काळ भयंकर होत चालला असून 800 हून अधिक गावांमध्ये पाण्याचा टिपूस नाही. त्यामुळे सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी रविवारी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना केली.
दुष्काळासाठी आयोजित आढावा बैठकीमध्ये सरकार काजू बदाम खात आहे. बाहेर लोक उपाशी आहेत. शेतकरी पिक विम्यासाठी बसले आहेत. दुष्काळ जाहीर करा म्हणून रडतोय आणि तुम्ही काजू बदाम खाताय. टेबलावर काजू बदाम ठेवले ते प्रशासन आधी गुन्हेगार असून त्यांची संवेदना मेली आहे आणि ज्यांनी काजू बदामचे बकाने भरले त्यांच्याशिवयी तर न बोललेले बरे, असेही संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
सरकारला गांभीर्य असले तर एव्हाना दुष्काळाची घोषणा केली असती. दुष्काळ इतका भयंकर आहे की, 800 हून अधिक गावांमध्ये पाणी नाही. सरकारने किंवा देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष अधिवेशन बोलावावे आणि मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील काय परिस्थिती आहे ती तिथल्या लोकप्रतिनिधींकडून समजून घ्यावी. पण त्यांच्यात दिल्लीत पळापळ करायची स्पर्धा लागली आहे. त्याऐवजी मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात फिरा आणि शेतकऱ्यांची काय परिस्थिती आहे ती समजून घ्या, असेही संजय राऊत म्हणाले.
शेतकरी रडतोय, तडफोडतोय… त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलावून लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे समजून घ्या आणि तात्काळ निर्णय घ्या. गुरांसाठी चारा छावण्या सुरू करा. पाण्याचे टँकर, अन्न-धान्याची सोय करणे गरजेचे आहे. याबाबत तुम्ही कधी निर्णय घेणार आहात? इतका वेळ का लागतोय? दुष्काळासाठी तुम्ही कोणते नियम लावत आहात? असा सवालही संजय राऊत यांनी केला.
यूपीआय शुल्काच्या निर्णयबाबत फेरविचार करावा
सरकारला मध्यमवर्गीय जनतेची फिकीर नाही. भाजप हा व्यापाऱ्यांचा पक्ष असून तो व्यापारी चालवतात. पण आता व्यापारी, छोटे उद्योजक यांनीच बंड केले असून सरकार ऐकून घ्यायला तयार नाही. नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला आहे. काहीतरी लपवायचे किंवा अमेरिकेतून आपली, आपल्या सरकारची भानगड बाहेर पडू नये म्हणून ट्रम्प यांच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतलेला आहे. पण जनतेमध्ये प्रचंड रोष असून तो पाहता सरकारला याबाबत फेरविचार करावा लागत आहे, असे संजय राऊत यूपीआय पेमेंटवर लावण्यात आलेल्या शुल्काबाबत बोलताना म्हणाले.
