शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर किसान सभेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पावसाने ओढ दिली आहे. एल निनोचा प्रभाव म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. सोयाबीन, कापूस व खरिपाची सर्व पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. तरीही सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी दुष्काळाच्या बैठकांमध्ये सुक्या मेव्यावर ताव मारत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी 23 सप्टेंबरला मंत्र्यांना काजू व बदाम पाठवून किसान सभा आंदोलन करणार आहे.
महाराष्ट्राची शेती परिस्थिती पाहता सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा. एन.डी.आर.एफ.च्या निकषांचा घोळ न घालता केवळ बियाणे आणि खतांचा खर्च नव्हे तर पिकांची संपूर्ण नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी. नियमित कर्जदारांना किमान दोन लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. विविध कारणांमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. थकीत उपसा सिंचन योजनांची कर्जे तातडीने माफ करावी. पीक विम्याचे काढून टाकलेले ट्रिगर तातडीने लागू करावेत. तसेच मागील आंदोलनात मान्य केल्याप्रमाणे गायरान, देवस्थान, वरकस व वन जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे कराव्यात या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयावर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढून आपल्या मागण्या मांडण्याची हाक किसान सभेने दिली आहे.
23 सप्टेंबरच्या आंदोलनानंतरही सरकार शेतकरी आंदोलनांच्या मागणीकडे गांभीर्याने पाहणार नसेल तर वर्षा बंगल्यावर काजू आणि बदाम ओतण्याचे आंदोलन किसान सभा करेल, असा इशारा किसान सभेच्या वतीने डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख यांनी दिला आहे.
शेतीच्या परिस्थितीचे मंत्र्यांना भान नाही
मागील आंदोलनात मान्य केल्याप्रमाणे नियमित कर्जदार व दुष्काळ प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांबरोबर किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित होणे अपेक्षित होते. मात्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आश्वासन देऊनही ही बैठक अद्याप झालेली नाही. दुसरीकडे मात्र मंत्री दुष्काळ आढाव्याच्या बैठका घेऊन त्यामध्ये काजू व बदाम खात आहेत. महाराष्ट्रातील शेती परिस्थितीचे मंत्र्यांना भान नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते आहे.
