सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून टाकली. तसेच अंशदायी पेन्शन योजना (डीसी – 1) ही योजनासुद्धा बंद करून आता नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱयांना एनपीएस योजना लागू होणार आहे. यासंबंधीचा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केल्यामुळे महापालिकेमध्ये
कामगार-कर्मचारी, अधिकारी-परिचारिका-तंत्रज्ञ-अभियंते यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाने जबरदस्तीने नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना माथी मारली तर पालिकेत संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा म्युनिसिपल मजदूर युनियनने दिला आहे. इतर राज्यांप्रमाणे पालिकेत कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, अशी मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव आणि सरचिटणीस वामन कविस्कर यांनी केली. याआधी एनपीएस योजना कामगार-कर्मचाऱयांच्या हिताची नाही, हे पटवून सांगूनही गणेशोत्सवामध्ये संघटनेचे नेते गावी गेल्याची संधी साधून कोणतीही चर्चा न करता योजनेचा ठराव मंजूर करणे अन्यायकारक असल्याचे युनियनने म्हटले आहे.
2010-2011 ते 2024-2025 या कालावधीमध्ये जमा झालेली 6239.08 कोटीची रक्कम पीएफआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात येणार असून ही रक्कम कुठे ठेवणार, कुठे गुंतवणार याची काहीच कल्पना कामगार-कर्मचाऱयांना देण्यात आलेली नाही. तसेच मान्यताप्राप्त संघटनांना माहिती दिलेली नाही, हे युनियनने निदर्शनास आणून दिले आहे.
