प्रकल्पग्रस्तांनी कडाडून विरोध केलेला असतानाही सरकारने अलिबाग तालुक्यातील रामराज विभागातील सांबरकुंड धरणाचे काम पुढे रेटले आहे. जलसंपदा विभागाने प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील वनजमिनीच्या सीमांकनासाठी तब्बल ५९ लाख ३६ हजार रुपयांची ई-निविदा प्रसिद्ध केली आहे. प्रशासकीय पातळीवर धरणउभारणीच्या हालचालींनी वेग पकडल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
अलिबाग तालुक्यातील रामराज, महाण परिसरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ४ हजार ३१४ हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार असून परिसरातील २४ गावांना प्रकल्पातून पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. धरणात ४९.८५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी जांभूळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी येथील १०३.८१ हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. यामध्ये खरीप ५२.०९, वरकस ३९.४६, पोट खराब १२.२६ हेक्टर जमिनींचा समावेश आहे. प्रकल्पामुळे तीन वाड्यांवरील २०८ कुटुंबांचे पुनर्वसनही करावे लागणार आहे. २०१३पूर्वीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. वाढीव मोबदला मिळावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी शासन दरबारी लावन धरली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असताना जलसंपदा विभागाने प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील वनजमिनीच्या सीमांकनासाठी ५९ लाख ३६ हजार रुपयांची ई-निविदा प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागांतर्गत येणाऱ्या कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, पेण कार्यालयाकडून सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
बुडीत क्षेत्रातील वनजमिनीचे सीमांकन करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्याने प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला वेग देण्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे सांबरकुंड प्रकल्पग्रस्तांनी संताप व्यक्त केला आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आरपारची लढाई लढण्याची तयारी त्यांनी सरू केली आहे.
