केंद्र शासनाकडून महिला बचत गटांना मिळणारे अनुदान मागील तीन वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेच्या तिजोरीवर 5.50 कोटींचा आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. या मुद्दय़ावरून बुधवारी पार पडलेल्या पालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. ‘लाडकी बहीण’ आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी संताप व्यक्त केला.
केंद्र सरकारच्या ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानां’तर्गत महिला बचत गटांना 25 हजार रुपयांपर्यंत खेळते भांडवल दिले जाते. मात्र केंद्राकडून गेल्या दोन वर्षांत निधी न मिळाल्याने उर्वरित बचत गटांना हा निधी मिळाला नव्हता. यावरील प्रस्तावावर चर्चा करताना शिवसेनेच्या मीनाक्षी पाटणकर यांनी ‘केंद्राकडून पैसे आलेच नाहीत तर निधीचे वितरण कसे करणार? हा तुटवडा पालिका कसा भरून काढणार?’ असा सवाल करत 2500 महिला बचत गटांसाठी 5.50 कोटी रुपये निधी अपुरा असून तो वाढविण्यात यावा, अशी मागणी केली.
काँग्रेसच्या अजंता यादव यांनी लॉटरीत पारदर्शकता नसून भ्रष्टाचार होत आहे. खऱया गरजू महिलांना योजनांचा लाभ मिळत नाही, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. मनसेच्या यशवंत किल्लेदार यांनी ‘केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची जबाबदारी पालिकेने का घ्यायची? जर ती आपण घेतोय, तर ती पालिकेचीच योजना म्हणून घोषित करा अशी मागणी केली.
2500 बचत गटांना दिलासा
अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी केंद्राचे अनुदान प्राप्त झाल्यांनतर पालिकेचा निधी देण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. पालिकेकडून हा निधी देऊन महिला बचत गटांना त्यांचा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी बळ देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट केले. स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे 2500 बचत गटांना दिलासा मिळणार असला तरी केंद्र–राज्य योजनांचा भार पालिकेवर पडत असल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.
