पंतप्रधानांनी शिफारस केलेला माणूस त्यांच्या विरोधात जाईल अशी अपेक्षा करताच येणार नाही, असे गंभीर निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. पारदर्शक निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगातील नियुक्त्या व त्यांचा कारभार स्वतंत्रपणे चालायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती करणारा कायदा मोदी सरकारने 2023 मध्ये मंजूर केला. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या. न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. सतीश चंद्र यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. या याचिकांवर निकाल देताना न्या. दत्ता यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयोग नक्की स्वतंत्र आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
हा निकाल देताना दोन न्यायाधीशांमध्ये एकमत झाले नाही. त्यामुळे यावर आता तीन न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी होईल. हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्याची गरज नसल्याचे मत न्या. दत्ता यांनी व्यक्त केले होते. मात्र न्या. चंद्र यांच्या मागणीनुसार हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले.
निवडणूक आयोग शोभेपुरता उरलाय
केंद्रीय मंत्र्यांचा निवड प्रक्रियेत सहभाग केल्याने निवडणूक आयोग सक्षम झालेला नाही. उलट एखादी तटस्थ व्यक्ती निवड प्रक्रियेत असती तर आयोग अधिक मजबूत झाला असता. केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश केल्याने निवडणूक आयोग नाममात्र व शोभेपुरता राहिला आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांना तिलांजली
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दृष्टिकोन असा होता की, न्यायव्यवस्था ही केवळ कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्रच नव्हे, तर सक्षमही असली पाहिजे. मात्र, सध्याची परिस्थिती वेगळी असल्याचे दिसते, असे निरीक्षण न्या. दत्ता यांनी नोंदवले. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत न्यायव्यवस्थेला कार्यकारी मंडळाच्या तुलनेत दुय्यम स्थान देण्यात आले असतानाही, निवडीच्या टप्प्यावर एखाद्या बाहेरील व्यक्तीचा समावेश करण्याचा आग्रह का धरला जात आहे, याचे आश्चर्य वाटते, असेही न्या. दत्ता यांनी नमूद केले.
