मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी जोरदार टीका केली आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या घटनात्मक पदाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे धुळीस मिळवली असून, त्यांची प्रामाणिकता, निष्पक्षता आणि स्वतंत्रपणे काम करण्याच्या क्षमतेबाबत सुरुवातीपासूनच प्रश्नचिन्ह असल्याचा आरोप रमेश यांनी केला. त्यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी 24 एप्रिल 2026 रोजी विरोधी पक्षांच्या 73 खासदारांनी महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस दिल्याचे म्हटले आहे. हा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दरम्यान, निवडणूक आयोगातील दोन सहकाऱ्यांनीच ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केल्याने ते उघडे पडल्याचा दावा रमेश यांनी केला. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले गेल्यास दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षांचे खासदार ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोग प्रस्ताव मांडतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. पावसाळी अधिवेशनाला 43 दिवस उलटूनही त्याचे सत्रावसान झाले नसल्याकडेही रमेश यांनी लक्ष वेधले.
‘Gyaneshgate’मागे केंद्र सरकार असल्याचा आरोप
ज्ञानेश कुमार हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणे भूमिका बजावत असल्याचा गंभीर आरोप रमेश यांनी केला. केंद्रीय गृहमंत्री पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसार काम करत असून, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून सुरू असलेल्या सर्व कारवायांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची पूर्ण माहिती आणि पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘Gyaneshgate’ची संपूर्ण पटकथा ‘G2’ने लिहिल्याचा आरोपही रमेश यांनी केला. ज्ञानेश कुमार यांनी पदावर कायम राहण्याचा प्रशासकीय आणि नैतिक, दोन्ही अधिकार गमावल्याचे रमेश यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या निवड समितीच्या वैधतेच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने 23 सप्टेंबर रोजी खंडित निकाल दिल्याचा उल्लेखही रमेश यांनी केला. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे या निवड समितीवर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाचा मुद्दा समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती पंतप्रधानांविरोधात जाऊ शकते का?’ असा थेट प्रश्न न्यायमूर्ती दत्ता यांनी उपस्थित केल्याचे रमेश यांनी म्हटले आहे. निवड समितीच्या वैधतेचा प्रश्न आता मोठ्या खंडपीठाकडून तपासला जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रभावीपणे काम करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त सरकारच्या नियंत्रणापासून स्वतंत्र असणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या निकालातून स्पष्ट होते, असा दावा रमेश यांनी केला.
2023च्या कायद्यावरही रमेश यांचे प्रश्न
मार्च 2023 मध्ये ‘अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत संघ’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी करावी, असे निर्देश दिले होते, असा उल्लेख रमेश यांनी केला.
मात्र, त्याच वर्षी मोदी सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि पदाचा कालावधी) कायदा, 2023 आणून या समितीत CJI यांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आणि निवडणूक आयोगाला कार्यपालिकेच्या नियंत्रणापासून स्वतंत्र ठेवण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देशाला बगल देण्यात आल्याचा आरोप रमेश यांनी केला.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 15 महिन्यांपूर्वीच ‘मतचोरी’चा मुद्दा उपस्थित केला होता. आज त्यांच्या दाव्याला पूर्वीपेक्षा अधिक पुष्टी मिळत असल्याचा दावा जयराम रमेश यांनी केला.
दरम्यान, निवडणूक आयोगातील तीन सदस्यांपैकी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णयांवर वारंवार आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
