पावसाने ओढ दिल्यामुळे राज्यात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रासह अनेक भागांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे पिकं करपून गेली असून जनावराच्या चाऱ्याचा, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत आणि शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला यश आले असून अखेर राज्य सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
खरीप हंगाम 2026 मध्ये कमी पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेल्या राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणासाठी विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या 265 तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात येणार आहे. तसेच कृषी पंपांच्या वीजबिलातही सवलत देण्यात आली आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांना आता या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. पाणीटंचाई असलेल्या भागात टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये, जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात यावीत, अशा उपाययोजनाही शासनाने जाहीर केल्या आहेत.
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयात राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील 265 तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यात अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश आहे.
मराठवाड्यातील सर्वाधिक 74 तालुक्यांचा समावेश
मराठवाड्यातील संपूर्ण 8 जिल्ह्यांत दुष्काळाचा ट्रिगर-1 लागू झाला आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर (9), जालना (8), बीड (11), लातूर (10), धाराशिव (8), नांदेड (14), परभणी (9) आणि हिंगोली (5) या सर्व 8 जिल्ह्यांमधील मिळून एकूण 74 तालुक्यांमध्ये गंभीर परिस्थितीमुळे ‘ट्रिगर-1’ लागू करण्यात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्रात तब्बल 49तालुके दुष्काळ छायेत आहेत. यात नाशिक महसूल विभागातील जळगाव जिल्ह्यातील सर्वाधिक 15 तालुके, अहिल्यानगरमधील 14, नाशिकमधील 10, नंदुरबारमधील 6 आणि धुळे जिल्ह्यातील 4 तालुक्यांचा या दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
