पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळय़ातील अमेडिया पंपनीचे 1 टक्का शेअर्स असलेले दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले. मात्र याच पंपनीच्या 99 टक्के शेअर्सचे मालक असलेल्या राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना अद्याप आरोपी करण्यात आलेले नाही ही बाब धक्कादायक व आश्चर्यकारक आहे. पार्थ पवार हे उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र असून प्रभावशाली आहेत, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले.
या घोटाळ्यात पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना दिले होते. त्यानुसार पोलीस महासंचालकांनी याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याचा सखोल तपास करण्याचे आदेश तपास अधिकाऱयांना देण्यात आले आहेत. सहा आठवडय़ांत सविस्तर तपास करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असेही तपास अधिकाऱयाला सांगण्यात आले आहे. या तपासावर पोलीस महासंचालकांची देखरेख असेल, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले.
न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठासमोर हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वरील गंभीर निरीक्षण नोंदवले. तसेच यातील आरोपी पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना न्यायालयाने एक लाखाचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तपासाला सहकार्य करावे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाऊ नये, अशा अटीही न्यायालयाने येवले यांना घातल्या.
येवले यांनी कोणाला झुकते माप दिल्याचा आरोप नाही
या घोटाळय़ात येवले यांनी अनियमितता केली असून पदाचा गैरवापर केला असा आरोप आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी अर्ध न्यायिक अधिकारी म्हणून भूखंडासंदर्भात आदेश जारी केले. हे आदेश जारी करताना त्यांनी कोणाला तरी झुकते माप दिले असा कोणताही आरोप त्यांच्यावर नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
