महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या निर्भया योजनेचा प्रलंबित निधी वितरीत करण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने मंजुरी दिली असून या योजनेतील 10 कोटी 61 लाख रुपयांचा निधी वितरीत व खर्च करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
नवी दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्भया योजना सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने ही योजना राबवण्यात येत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱया अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी उपाय योजण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी एकूण 252 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. या योजनेत केंद्र सरकारला 60 टक्के हिस्सा राज्य सरकारला चाळीस टक्के हिस्सा आहे. केंद्र सरकारने या योजनेला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्याचबरोबर या योजनेतील केंद्राच्या हिश्श्याचा तिसरा व शेवटचा हप्ता म्हणून 7 कोटी 56 लाख रुपये राज्याला वितरीत केले आहे. तर राज्याच्या हिश्श्याची 3 कोटी 5 लाख 51 हजार 935 रुपयांचा निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारे राज्याच्या गृह विभागाने 10 कोटी 61 लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली.
केंद्रीय हेल्पलाइन
आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना तत्काळ मदत मिळण्यासाठी केंद्रीय हेल्पलाईन क्रमांक 112 या क्रमांकाशी ही यंत्रणा जोडण्यात आली आहे.
निधीचा वापर आधुनिकीकरणासाठी
केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचा वापर सीसीटीव्ही, निर्जनस्थळी पथदिवे व पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरला जातो.
योजना काय आहे
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देणे, संकटात सापडलेल्या महिलांना पोलीस व वैद्यकीय मदत पुरवणे, अत्याचारात बळी ठरलेल्या महिला व बालकांना आर्थिक सहाय्य देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
निर्भया पथकाची स्थापना
राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष निर्भया पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आणि गस्त घालण्यासाठी या निधीतून पोलिसांना गाडय़ा पुरवण्यात आल्या आहेत.
वन स्टॉप सेंटर
हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सल्ला, तात्पुरता निवार व समुपदेशनासाठी प्रत्येक जिह्यात वन स्टॉप सेंटर उभारले आहे.
