सायबर फ्रॉडद्वारे ज्येष्ठ नागरिकाच्या बँक खात्यातून 1 कोटी 40 लाख रुपयांची रक्कम गहाळ झाल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बँकांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. कोटय़वधीची रक्कम परवानगीशिवाय ट्रान्सफर होतेच कशी, तपासासाठी पोलिसांनी वारंवार बोलावूनही बँकांकडून अधिकारी तपासासाठी उपस्थित का राहत नाहीत याबाबत बँकांना जाब विचारत न्यायालयाने धारेवर धरले.
वडाळा येथे राहणारे धिरेन रॉय हे सेवानिवृत्त असून सायबर फ्रॉडद्वारे त्यांच्या विविध बँक खात्यांतून एफडी तसेच सेव्हिंग अकाऊंटमधून 1 कोटी 40 लाख काढण्यात आले. याप्रकरणी बँक तसेच सायबर पोलिसांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी याप्रकरणी ऍड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. जिओ फायनान्स सर्व्हिस लिमिटेड, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक, कोटक महिंद्रा बँक, एयू स्मॉल फायनान्स बँक, इंडियन बँक आणि आरबीआय बँकेला प्रतिवादी केले असून दाद मागितली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणाची सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी ठेवली.
वकिलाच्या वर्तनावर नाराजी
सुनावणीवेळी सात बँकांच्या अधिकाऱयांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने बोलावूनही प्रतिवाद्यांचे वकील अतुल मिश्रा काही कारणास्तव सुनावणीला अनुपस्थित राहिले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत त्यांना फटकारले. इतकेच काय बार काऊन्सिलला याची दखल घेण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले.
