मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये निवडणूक आयोगाने केलेल्या बदलावरून काँग्रेस नेते, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आलेल्या कोणत्याही बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
It is now established beyond doubt that Gyanesh Kumar changed Form 6 illegally and unilaterally.
This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP.
He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. https://t.co/a33eJdPetu
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 5, 2026
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांनी नागरिकांना नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये ‘बेकायदेशीर आणि एकतर्फी’ बदल केल्याचा आरोप केला. या प्रकरणातून ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे दिसून येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. यासोबतच त्यांनी 26 सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निवेदनाचा स्क्रीनशॉटही शेअर केला. विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (SIR) कालावधीसाठी फॉर्म ६ सोबत जोडलेल्या घोषणेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असल्याचे त्या निवेदनात म्हटले होते. मात्र, SIR नसलेल्या कालावधीत 1960 च्या मतदार नोंदणी नियमांनुसार लागू असलेले फाॅर्म वापरले जातील, असे आयोगाने स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय काही निर्णय घेतल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. कायद्यानुसार नसलेले निर्णय आढळल्यास ते रद्द केले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेच्या अंतिम निर्णयापर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कायद्यात देण्यात आलेल्या संरक्षणात्मक तरतुदीचीही तपासणी करण्याचे संकेत दिले. ‘कायद्याशी विसंगत असलेला कोणताही निर्णय आढळल्यास तो रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.
