कोणत्याही व्यक्तीने लग्नास नकार दिल्यानंतर जरी संबंधित व्यक्तीने आत्महत्या केली, तरीही केवळ या कारणावरून तो आयपीसी कलम 306 नुसार आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिलेच्या आत्महत्या प्रकरणात 6 आरोपींविरोधातील फौजदारी व अपराधिक कारवाई पूर्णपणे रद्द केली आहे आणि त्यांना या प्रकरणी दोषमुक्त केले आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, मानवी मन आणि लोक वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत असतात. जर एखादे नाते तुटल्यानंतर किंवा ब्रेकअपनंतर एखाद्या व्यक्तीने टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्या केली, तर प्रत्येक प्रकरणात सरसकटपणे समोरच्या व्यक्तीवर आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही.
हे संपूर्ण प्रकरण तेलंगण राज्यातील आहे. या प्रकरणात मृत महिला आणि मुख्य आरोपी यांच्यात प्रेमसंबंध होते आणि ते तिन्ही महिने आरोपीच्या घरी एकत्र राहत होते. आरोपीच्या कुटुंबीयांनीही त्यांचे हे नाते स्वीकारले होते, अशी बाब न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. फिर्यादी पक्षानुसार, आरोपीने महिलेसोबत लग्न करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता, तर त्याच्या घरातील इतर पाच जणांनीही तिला सोडून देण्याचा किंवा लग्न न करण्यासाठी प्रभावित केले. मृत महिलेच्या बहिणीच्या जबाबाच्या आधारे या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, आरोपींकडून अशी कोणतीही कृती किंवा चिथावणी देण्यात आली नव्हती, ज्यामुळे त्यांनी त्या महिलेला आत्महत्येसाठी प्रत्यक्षपणे प्रवृत्त केल्याचे सिद्ध होईल. लग्न न करण्याच्या निर्णयामागे त्या महिलेला आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्याचा कोणताही हेतू आरोपींचा नव्हता, तसेच त्यांच्या नकारानंतर ती महिला आत्महत्या करेल याची कोणतीही पूर्वकल्पना आरोपींना असू शकत नव्हती, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात जरी फिर्यादीचे विधान पूर्णपणे सत्य मानले, तरीही केवळ तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला म्हणून तिने आत्महत्या केली, असे सिद्ध होते. परंतु, याला कायद्याच्या भाषेत आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे असे मानले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने या सहाही आरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू ठेवण्यास साफ नकार दिला आणि त्यांना या गुन्ह्यातून दोषमुक्त केले आहे.
