मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रमुख धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या धरण सुरक्षा कायदा 2021च्या नियमानुसार मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा, मोडकसागर, मध्य वैतरणा, पिसे, तुळशी आणि विहार या सहा धरणांचे सुरक्षा मूल्यांकन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या कामासाठी राज्य सरकारने कोकण सिंचन विकास महामंडळा अंतर्गत नेमलेल्या तज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने धरण सुरक्षा कायदा 30 डिसेंबर 2021 पासून अमलात आणला आहे. या कायद्याच्या कलम-38नुसार, प्रत्येक धरणाच्या मालकाने आपल्या जलाशयाची व धरणाची सुरक्षितता तपासण्यासाठी स्वतंत्र तज्ञ समितीमार्फत सर्वसमावेशक सुरक्षा मूल्यांकन करणे बंधनकारक केले आहे. धरणांचे पहिले मूल्यांकन कायदा लागू झाल्यापासून 5 वर्षांच्या आत म्हणजेच डिसेंबर 2026पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय धरण सुरक्षितता प्राधिकरणाने वारंवार पत्रव्यवहार आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संपर्क साधून लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, अन्यथा दंडात्मक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता. या कामासाठी 45 लाख 90 हजार रुपयांचा खर्च आहे.
