जयंत माईणकर
1972 चा दुष्काळ तीव्रतेने आणि व्याप्तीने अधिक भयंकर होता, तर 2026 चा कमी तीव्र असला तरी कमी गंभीर नाही. कारण दाट लोकसंख्या, खालावलेली भूजल पातळी आणि कर्जबाजारी शेतकरी हे नवे प्रश्न आहेत. खरा धडा असा की, मिलोच्या काळातून आपण अन्न सुरक्षा कमावली, पण पाणी सुरक्षा अजून कमवायची आहे. जलसंधारण, पीक रचना, विमा आणि वेळेवर मदत यावर लक्ष दिले नाही, तर धान्याने गोदामे भरलेली असूनही गावे कोरडी राहतील. पुणे–मुंबईच्या विकासाप्रमाणे निदान आता तरी धरणांच्या पूर्णतेकडे लक्ष दिलं जाईल ही अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात 1972 चा दुष्काळ हा भाकरीचा दुष्काळ म्हणून आठवला जातो. 2026 मध्ये पुन्हा एकदा राज्यावर दुष्काळ आला आहे. दोन्ही वेळा आभाळ कोरडे राहिले, पण दोन्हीमागची परिस्थिती वेगळी आहे. 1971 आणि 1972 अशी सलग दोन वर्षी पाऊस दगा देऊन गेला. पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर, बीड, धाराशीव, सांगली, सातारा या पट्टय़ात अनेक ठिकाणी सरासरीच्या निम्म्याहून कमी पाऊस झाला. विहिरी, तलाव कोरडे पडले, ज्वारी-बाजरी उगवलीच नाही आणि जनावरे चाऱ्याविना मरू लागली. जवळजवळ संपूर्ण राज्य दुष्काळाच्या छायेत होते. त्या वेळी महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 5.04 कोटी होती आणि भारताची सुमारे 55 कोटी होती. बहुसंख्य लोक खेडय़ात राहत होते आणि त्यांची उपजीविका पूर्णपणे पावसावर अवलंबून होती.
1972 म्हटले की, मिलो आठवतो. त्या वर्षी देशात अन्नधान्याचे उत्पादन सुमारे 8 टक्क्यांनी घटले आणि भारताला अमेरिकेच्या PL-480 योजनेखाली परदेशी धान्यावर अवलंबून राहावे लागले. त्यातून आलेली लाल ज्वारी म्हणजे मिलो रेशन दुकानांतून वाटली गेली. अमेरिकेत ती प्रामुख्याने जनावरांचे खाद्य म्हणून वापरली जात असे, त्यामुळे चव, रंग आणि भाकरीच्या दृष्टीने ती लोकांना रुचली नाही, तरीही उपासमार टळावी म्हणून लोकांनी ती खाल्ली. मिलो हे केवळ धान्य नव्हते, तर परावलंबित्वाची आणि अन्न सुरक्षेच्या अपयशाची खूण होते.
मी स्वतः 1972चा दुष्काळ वयाच्या आठव्या वर्षी यवतमाळात अनुभवला आहे. आमच्या मोठय़ा घरात विहीर होती, पण विहिरीचे पाणी पार तळाला गेलेले असायचे. घरापासून सुमारे 200 मीटर अंतरावर टँकर असायचा. वस्त्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केला जायचा. पाणी विकत घ्यायला कूपन घ्यावे लागायचे. पाच पैशांचे एक कूपन आणि एक कूपनात एक बादली हा हिशेब असायचा. टँकरसमोर पाणी भरायला लाइन लागायची. लहान मुलांचं काम नंबर लावण्याचं असायचं. घरातील मोठी माणसं पाणी ने-आण करायची. काही ठिकाणी कावड घेऊन घरोघरी पाणी पोचवले जायचे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते यवतमाळ जिह्याचे वसंतराव नाईक. जिह्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष पाहून त्यांनी लगेच निळोणा धरण योजना सुरू केली. या मध्यम आकाराच्या मातीच्या धरणाचे काम 1974 मध्ये पूर्ण झाले आणि यवतमाळ शहराचा पाण्याचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला. धरणामुळे इतर पाण्याचे स्रोतही भरले. 1974 नंतर आमची विहीर कधीही आटली नाही.
सरकारी प्रतिसादातून एक ऐतिहासिक दिशा मिळाली. मोफत अन्न देण्याऐवजी दुष्काळी कामांवर श्रमाचा मोबदला देण्याचा मार्ग स्वीकारला गेला. लाखो लोकांना काम मिळाले आणि रस्ते, तलाव, बंधारे उभे राहिले. हाच रोजगार हमी योजनेचा पाया ठरला, ज्याला 1977 मध्ये कायद्याचे रूप मिळाले आणि पुढे तोच पाया राष्ट्रीय पातळीवर मनरेगाच्या रूपाने आला.
आता 2026 कडे येऊ. यंदा पाऊस पूर्णपणे गायब झाला नाही, पण ऐन गरजेच्या वेळी दडी मारून बसला. 1 जून ते 18 सप्टेंबर या काळात राज्यात 755.9 मिमी पाऊस झाला, तर सरासरी 932.3 मिमी आहे, म्हणजे एकूण तूट 18.8 टक्के आहे. ही तूट सर्वत्र सारखी नाही. छत्रपती संभाजीनगर विभागात 30.8 टक्के तूट आहे, तर कोकणात 6.3 टक्के, आणि सोलापूरमध्ये सरासरीच्या फक्त 48.65 टक्के पाऊस पडला. जुलैत सरासरीपेक्षा 40 टक्के जास्त पाऊस झाला, पण ऑगस्टमध्ये तो सामान्याहून 46 टक्के कमी पडला. 25 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाने Trigger-1 निकषानुसार 358 पैकी 265 तालुक्यांत म्हणजे सुमारे तीन चतुर्थांश क्षेत्रात दुष्काळ जाहीर झाला.
पेरणी झाली, पण पिके वाचली नाहीत. खरीप पेरणी 137.27 लाख हेक्टरवर झाली, जी पाच वर्षांच्या सरासरीच्या सुमारे 95 टक्के आहे. मात्र पावसाच्या खंडाने उत्पादनावर घाला घातला. सोलापूरमध्ये उत्पादन हानी 90 टक्क्यांपर्यंत, तर बुलढाणा-जालन्यात सोयाबीन-कापसाची घट 60 ते 75 टक्के असू शकते. सोयाबीन, कापूस, मूग आणि उडीद ही पिके अडचणीत आली, तर काही भागांत 40 दिवसांहून अधिक काळ पावसाचा खंड राहिला. धाराशीव , बीडमध्ये जुलैपासून पाऊसच पडलेला नाही. 16 सप्टेंबरला अनेक जिह्यांत शेतकऱयांनी दुष्काळी मदतीसाठी आंदोलने केली. राष्ट्रीय पातळीवरही भारताने 17 वर्षांतील सर्वात कमकुवत मान्सून यंदा अनुभवला आहे. खरं तर ही वेळ यायलाच नको होती. कारण जेवढं लक्ष मुंबई-पुणे भागातील रस्ते, पूल, मेट्रो यांच्याकडे दिले जात आहे. त्यातला थोडा वाटा जर गोसीखुर्दपासून महाराष्ट्रातल्या सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांना दिला असता तर दुष्काळाचे चटके कमी झाले असते. पण रस्ते, मेट्रो, पूल, मिसिंग लिंक यांतील तथाकथित आर्थिक हितसंबंध आणि पाटबंधारे प्रकल्पांतील व्यवहार यात बराच फरक आहे, असे म्हटले जाते.
एक गोष्ट मात्र आहे की, यावेळी 1972 सारखी अन्न टंचाई नाही. हरित क्रांतीनंतर देशाकडे धान्याचे मोठे साठे आहेत. भारत धान्य निर्यात करणारा देश आहे आणि रेशनवर धान्य मिळण्याची हमी आहे. त्यामुळे मिलोसारख्या आयातीचा प्रश्नच उरलेला नाही. आजचा प्रश्न पोट भरण्याचा नसून शेतकऱयाची कमाई बुडण्याचा, कर्जाचा आणि पाण्याचा आहे. धान्य साठय़ांमुळे 1974 सारखी बेफाम महागाई संभवत नाही, असे सर्वसाधारण मत आहे.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या आज अंदाजे 13 कोटी आणि देशाची 145 कोटींहून अधिक आहे. म्हणजे राज्यात अडीच पटीहून अधिक माणसे आहेत. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि शहरांचा पुरवठा यांवरचा ताण त्यामुळे कैक पटीने वाढला आहे. जवळपास निम्मे लोक आता शहरात राहतात. त्यामुळे दुष्काळाचा फटका पाणीपुरवठा आणि दरवाढीतून शहरांनाही बसतो. मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रोज सुमारे एक हजार माणसे येतात. त्यातच ‘एल निनो’मुळे डाळी, तेलबिया, कापूस आणि भाजीपाल्याच्या किमतींवर परिणाम होण्याची चिंता आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा महाराष्ट्र आज देशातील सर्वात मोठय़ा राज्य-अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून उद्योग, सेवा आणि वित्त क्षेत्रावर आधारित आहे. राज्याच्या उत्पन्नात शेतीचा वाटा खूपच कमी झाला आहे, तरीही मोठा कामगार वर्ग अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्याचे एकूण उत्पन्न टिकले तरी ग्रामीण उत्पन्न आणि मागणी घसरते, हा आजचा मोठा विरोधाभास आहे. सरकारी उपाययोजनाही वेगळ्या आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्ज वसुलीस स्थगिती, वीज बिलात सूट आणि परीक्षा शुल्क माफी यांसह एकूण 12 सवलती जाहीर झाल्या आहेत, तर प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची आर्थिक मदत पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाने जाहीर होईल. म्हणजे 1972 मध्ये जनतेला काम आणि अन्न दिले गेले तर आज कर्ज, वीज आणि रोख मदत हे मुख्य साधन आहे. ही मदत वेळेत पोहोचली तरच शेतकरी पुन्हा उभा राहील.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
