महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) निवडणूक प्रक्रियेवरून सुरू असलेला पेच अद्याप कायम आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू केदार जाधवने दाखल केलेल्या याचिकेत आपल्याला प्रतिवादी म्हणून सहभागी करून घेण्यात यावे तसेच प्रशासक नियुक्तीला आक्षेप घेत असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आमदार रोहित पवार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
8 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या निवडणुकीत त्यांची एमसीएच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. 25 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्राथमिक मतदार यादीवर चार आक्षेप दाखल झाले होते. त्यापैकी दोन आक्षेप केदार जाधवने घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालयाची तसेच धर्मादाय आयुक्तांची आवश्यक परवानगी न घेता नव्या सदस्यांचा समावेश करण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला होता. तर धर्मादाय आयुक्तांनी 23 जानेवारी 2026 रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करत अधिकार प्रशासकाकडे सोपवण्यात आले. धर्मादाय आयुक्तांनी आपल्याला किंवा विद्यमान विश्वस्तांना आणि पदाधिकाऱ्यांना सुनावणीची संधी न देता प्रशासक नियुक्त केल्याचा आरोप करत रोहित पवार यांनी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे.
असोसिएशनच्या सचिवांनी यापूर्वीच कॅव्हेट दाखल केलेले असतानाही संबंधित आदेश पारित करण्यात आल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले असून, ही नियुक्ती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. एमसीएच्या कारभारावर, निवडणूक प्रक्रियेवर आणि प्रशासकाच्या नियुक्तीच्या वैधतेवर होणाऱ्या सुनावणीत आपली भूमिका महत्त्वाची असल्याचे पवार यांनी अर्जात म्हटले आहे. त्यामुळे मूळ याचिकेत प्रतिवादी म्हणून सहभागी करून घेऊन सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत आणि पक्षकार म्हणून समावेश झाल्यानंतर सहा आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठासमोर हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
