पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी केल्याप्रकरणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल मानहानीच्या खटल्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंग यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “या प्रकरणी नोटीस जारी करण्यात येत आहे. चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे. तोपर्यंत खटल्याच्या कामकाजाला स्थगिती राहील,” असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
राहुल गांधी यांनी 2018 मध्ये राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून ‘कमांडर इन थीफ’, ‘चौकीदार चोर है’ असे म्हटले होते. या विधानामुळे पंतप्रधान मोदींच्या समर्थकांच्या भावना दुखावल्या आहेत, असा आरोप करीत भाजपचे कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
गिरगाव न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये राहुल गांधी यांना समन्स बजावले होते. जुलै २०२१ मध्ये समन्स मिळाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या सुनावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
